फलटण :
आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी इत्यादी प्रवेशासाठी पात्रता परीक्षा असतानाही बोर्डांमध्ये ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष ठेवण्यामागे उद्देश काय, याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाला (एनटीए) गुरुवार दि.6 एप्रिल रोजी दिले दिले.
पात्रता परीक्षा असताना बारावीत ७५ टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक का? त्यामागे उद्देश काय?, असा प्रश्न उच्च प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ‘एनटीए’ला केला. बारावीत बोर्डाच्या परीक्षेला किमान ७५ टक्के गुणांच्या निकषाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या अनुभा सहाय यांनी दाखल केली आहे. ॲड. रुई रोड्रिग्स यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उमेदवाराला बोर्ड परीक्षेत ७५ टक्के गुण हवेत किंवा संबंधित बोर्डाच्या टॉप २० पर्सेंटाइलमध्ये असणे गरजेचे आहे. २०१९ नंतर बोर्डांनी टॉप २० पर्सेंटाइल प्रसिद्ध केलेली नाही. न्यायालयाने २०१९ च्या कटऑफ डेटाचा संदर्भ देत म्हटले की, काही बोर्डांमध्ये टॉप २० पर्सेंटाइलसाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण ठेवले आहेत. ही तुम्ही देऊ केलेली इच्छित सवलत अर्थपूर्ण आहे का? फक्त मोजक्या मंडळांनाच त्याचा फायदा होईल. महाराष्ट्रासाठी कटऑफ सीबीएसईपेक्षाही जास्त आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिका कर्त्याने जेईई मेन २०२३ साठी मे महिन्यात आणखी एक सत्र ठेवण्यासाठी अंतरिम अर्जही न्यायालयात दाखल केला आहे. तसेच पात्रता निकषांना आव्हान देणारा हस्तक्षेप अर्जही एका विद्यार्थ्याने दाखल केला आहे. अर्जदाराने जेईई मेनमध्ये ९२ टक्के गुण मिळवले असून जेईई ॲडव्हान्समध्ये बसण्यास पात्र आहे. मात्र, बोर्डाच्या परीक्षेत ७२ टक्के गुण मिळाल्याने पात्र ठरूनही प्रवेश मिळणार नाही, असे याचिकादार विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने परीक्षा प्राधिकरणाला दोन्ही अर्जांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
