पुणे : राज्याच्या परिवहन विभागाने रस्ता सुरक्षा निधीतून १८७ इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी केली. संबंधित आरटीओ कार्यालयास ही वाहने देताना मुंबई येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयातील तीन मोटार वाहन निरीक्षकांनी प्रतिवाहन २५ हजार रुपये घेतले. यातून झालेल्या ४६ लाख ७५ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी गुन्हा दाखल केला आहे. यात आता परिवहन आयुक्तालयातील बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना इंटरसेप्टर वाहन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १३ मार्च २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वाहनांचा वितरण सोहळा पार पडला. मात्र, निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या खाबुगिरीने याला वेगळेच वळण मिळाले. शासकीय वाहन आरटीओ कार्यालयाला देण्यासाठी प्रत्येक वाहनासाठी २५ हजार रुपये घेण्याचे एका अधिकाऱ्याने ठरविले. त्यानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयातील संशयित आरोपी मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षित पाटील, संतोष काचार व धनराज शिंदे यांनी प्रत्येक वाहनासाठी २५ हजार रुपयांची मागणी केली.
सुरुवातीला हे पैसे शासकीय कामासाठी वापरले जाणार असल्याचे सांगून नंतर ते आपणांस परत केले जातील, असे सांगून पाटील यांच्यासह अन्य दोघांनी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांकडून प्रतिवाहन २५ हजार रुपये घेतले. तक्रारदार हे अमरावती कार्यालयातील मोटार वाहन निरीक्षक असून, त्यांच्याकडून अमरावती कार्यालयास पाच वाहने देण्याच्या बदल्यात १ लाख २५ हजार रुपये घेतले. घेतलेल्या रकमेबाबत तक्रारदारांनी पाटील याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच परिवहन आयुक्तालयात येण्याची सूचना केली. त्यानुसार तक्रारदारांनी आयुक्तालयात आल्यावर आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. या प्रकरणात ४६ लाख ७५ हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पाटील, काथार व शिंदे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
