पैठण(प्रतिनिधी) : दि.२ जुन २०१६ च्या पुर्वीची भुमिगत स्वातंत्र्य सैनिकांची पडुन असलेली नामंजूर प्रकरणे कोर्ट निकाला प्रमाणे तसेच शासनाने मंजूर केल्या प्रमाणे समान,एक सारखी,जशीच्यातशी मंजूर करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जवळपास ५ हजार प्रकरणे मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य स्वातंत्र्य सैनिक कार्यालयात पडुन आहेत.स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अनेक याचिकेत पेन्शन सुरू करण्याबाबत कोर्टाने दिलेल्या निर्णया प्रमाणेच व शासनाने मंजुर केल्या प्रमाणे खरी व पात्र पेंन्शनची नामंजूर प्रकरणे मुख्यमंत्री कार्यालयातील स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाने कोर्ट निर्णयाचा अनादर होणार नाही तर आदरच राखला जाईल याची दक्षता घेऊनच सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांची नामंजूर प्रकरणे पुन्हा सखोल तपासून अन्याय झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना- पत्नींना पेंन्शन सुरू करुन न्याय द्यावा अशी मागणी प्रतिसाद संघटनेने केली आहे.
गेल्या काही वर्षापासून हि मागणी करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात या प्रश्नात लक्ष घातले जाईल असे वाटत होते. पण तसे काही घडले नाही. एवढे मात्र खरे
……………………………………..
शासनाने हे करावे
शासनाच्या पर्यटक विभागाने स्वातंत्र्य सैनिकांची निवास्थाने प्रेरणास्थळ म्हणून जाहीर करावी, स्वातंत्र्य सैनिक कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात यावे, गावातील शाळा-महाविद्यालयातुन स्थानिक स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी दर्शनी भागात लावण्यासाठी पर्यटक, शिक्षण व संस्कृतीक विभागाने पुढाकार घ्यावा.
नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले तात्कालिन अप्पर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे हे एक कार्यक्षम उत्तम प्रशासक अधिकारी म्हणून ओळखले गेले आहेत. जनतेचे प्रश्न सुटावेत, या भावनेने त्यांनी काम केले आहे. त्यांची सल्लागार पदावर नियुक्ती झाल्यास चर्चेचा विषय ठरलेल्या पेन्शन प्रकरणी अन्याय झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा तिढा सुटू शकतो.सद्यस्थितीत स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सभापती, सचिव व सदस्य हि पदे रिक्त आहेत.
