पैठण,दिं.२६.(प्रतिनिधी) : मराठवाड्यातील जनता- जर्नादन हैद्राबादी निजाम राजवटीतुन मुक्त होण्यासाठी लढली. हा संघर्ष मराठवाडा मुक्ती संग्राम म्हणून सर्वत्र परिचित आहे.१७ सप्टेंबर १९४८ ला मराठवाडा मुक्त झाला. मराठवाड्याचा मागासलेपणा घालविण्यासाठी महाराष्ट्राचे जेष्ठ नेते कै.यशवंतराव चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन मराठवाड्यातील जनतेला विश्वासात घेऊन संयुक्त महाराष्ट्रात ऐतिहासिक नागपूर करार १९५३ अन्वये सामिल करून घेतले. हा करार दि.२८सप्टेंबर १९५३ ला लेखी स्वरूपात झाला. या कराराला येत्या दि.२८सप्टेंबर २०२४ ला ७१ वर्षे पुर्ण होत आहे.
महाराष्ट्र सरकार मध्ये मराठवाडा प्रदेश सामिल झाल्यावर सर्वांगीण विकासाच्या शिखरावर पोहचेल असे वाटत असतांंना तसे काही मात्र घडल्याचे दिसत नाही. सरकारकडून वेळोवेळी मराठवाड्याच्या विकासाच्या घोषणा झाल्या. पण आंदोलन केल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हे कटु सत्य लपून राहिलेले नाही. मराठवाड्याचा सर्व क्षेत्रातील विकास मंद गतीने होतांना दिसतोय हिच परिस्थिती राहिली तर अनुशेष भरून निघणे अवघड आहे. हि वस्तुस्थिती नाकरत येत नाही.
महाराष्ट्र सरकारचा कारभार जवळपास ३५ विभागामार्फत चालतो. त्यातील कोणत्या खात्याचा किती टक्के अनुशेष भरून निघाला आहे.किती अनुशेष विकासाचा शिल्लक आहे. हे प्रत्येक वर्षी जाहीर होणे आवश्यक आहे. ऐवढे मात्र खरे आहे. मराठवाड्याचा कालमर्यादेत सर्व क्षेत्रातील अनुशेष भरुन काढण्यासाठी मराठवाडा विकास कायम आयोग नेमल्याशिवाय पर्याय नाही. हि काळाची गरज लक्षात घेऊन भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाने यात लक्ष घालावे अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
शासनाने हि कृती करावी
१)मराठवाडा विभागीय आयुक्तांनी दर दोन महिन्यांनी अनुशेष आढावा बैठक घ्यावी
२)मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुशेष भरून काढण्यासाठी सर्व संबंधीत विभागाच्या वेळोवेळी बैठका घ्याव्यात.
३)मराठवाड्यातील सर्व कार्यालयात अनुशेष नियोजन विकास कक्ष स्थापन करण्यात यावा.
४) सर्व विभागाच्या विभागीय मराठवाडा कार्यालयात नागपूर कराराचा फलक लावण्यात यावा.
……………………………………..
मराठवाड्याचा झपाट्याने विकास होत नसल्यामुळे अन्यायाने होरपळून निघालेल्या मराठवाड्यातील युवक “अब नही तो कभी नही” अशा संतप्त प्रतिक्रिया बोलतांना दिसत आहे याची केंद्र सरकार व महाराष्ट्र शासनाने गंभीर दखल घ्यावी नसता तिव्र आंदोलनाला सामोरी जावे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होवु शकते.
