बंगळुरू : बंगळुरूतील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठीच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशानंतर इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अंमलबजावणी संचलनालयाविरुद्ध (ED) खंडणी आणि गुन्हेगारी कटाचा गुन्हे नोंदवण्यात आला आहे. कोर्टानं जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) चे सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांच्या याचिकेवर हा निकाल दिला होता. जेएसपी ही संस्था शिक्षण हक्क कायदा आणि इतर मुद्यांशी संबंधित समस्यांवर काम करते. आदर्श अय्यर यांनी याच वर्षी मार्च महिन्यात स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मात्र, आता कोर्टाच्या आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे (28 सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबतचे वृत्त बी बी सी मराठीने दिले आहे.
या प्रकरणा दोषींमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि कर्नाटक भाजप अध्यक्ष बीवाय विजेंद्र यांचंही नाव आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आलं आहे. यासह, कर्नाटक राज्यातील भाजपचे माजी अध्यक्ष नलीन कुमार कतील आणि पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. जेएसपीचे वकील एस. बालन प्रसार माध्यमांना माहिती देताना म्हणाले, “निर्मला सीतारमण आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) हे या प्रकरणातील सूत्रधार आहेत, तर नड्डा आणि विजेंद्र हे यात मदत करणारे आहेत.” कोर्टात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “आरोपी क्रमांक एक (निर्मला सीतारमण) ने आरोपी क्रमांक दोन (ईडी) च्या गुप्त मदत आणि पाठिंब्याने आरोपी क्रमांक तीन (नड्डा) साठी राष्ट्रीय स्तरावर आणि आरोपी क्रमांक चार (कतील) साठी राज्यपातळीवर खंडणीस्वरुपात हजारो कोटी रुपये वसूल करून मदत केली.”
तक्रारीत म्हटले आले आहे की, “आरोपी क्रमांक एकने आरोपी क्रमांक दोनच्या मदतीने विविध कार्पोरेट्स, त्यांचे सीईओ, एमडी इत्यादींकडे छापा टाकणे, जप्ती करण्यासह अटकेची कारवाई केली होती. “आरोपी क्रमांक दोनने टाकलेल्या छाप्यांच्यां भीतीने अनेक कॉर्पोरेट्स आणि धनाढ्य लोकांना कोट्यवधी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यास भाग पाडले. या सर्व घडामोडींत आरोपी क्रमांक तीन आणि चारचा समान पाठिंबा होता.” यातून 8 हजार कोटी रुपये गोळा करण्यात आल्याचा दावा दाखल तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, ॲल्युमिनियम आणि कॉपर कंपनी मेसर्स स्टरलाइट ॲन्ड मेसर्स वेदांता कंपनीचे उदाहरण देत त्यांनी एप्रिल 2019, ऑगस्ट 2022 आणि नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 230.15 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँडच्या रुपात दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर मेसर्स ऑरोबिंदो फर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीने 5 जानेवारी 2023, 2 जुलै 2022, 15 नोव्हेंबर 2022 आणि 8 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 49.5 कोटी रुपये दिल्याची माहिती आहे.
बालन म्हणाले, “आम्ही आमचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं सादर केली आहेत. याप्रकरणात आम्ही जे तर्क मांडले आहेत, त्यावर प्रदीर्घ काळापासून युक्तिवाद सुरू आहे. “आमच्याकडे सुमारे 10 स्थगिती आदेश आहेत. आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी कोर्टानं या लोकांविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला चालवण्याचे मान्य केले होते.”
सीआरपीसी कलम 156 (3) अन्वये ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये दंड किंवा दंडाशिवाय सात वर्षांपेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांसाठी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (XLII), बंगळुरूचे न्यायालय दंड किंवा दंडाशिवाय सात वर्षांपेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांसाठी नियुक्त केलेले आहे.
या गुन्ह्यांसाठी आयपीसीच्या कलम 384 (खंडणी), 120B (गुन्हेगारी कट) आणि आयपीसी कलम 34 (सामान्य हेतूसाठी अनेक लोकांनी एकत्रितपणे केलेली कारवाई) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील.
या प्रकरणाची माहिती समोर येताच भाजप आणि काँग्रेसच्या मंत्री, पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात केली आहे.कर्नाटक विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक मीडियाशी बोलताना म्हणाले, “इलेक्टोरल बाँड योजनेचा काँग्रेसलाही फायदा झालाय. परंतु, निर्मला सीतारमण यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय्यांसारखं आपल्या कुटुंबाचा फायदा करण्यासाठी पैसे घेतलेले नाहीत.” जेव्हा कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील प्रकरणावर खटला चालवण्याची पनवानगी दिली होती, तेव्हापासून भाजपकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा अर्ज कर्नाटक हायकोर्टानं फेटाळून लावला. यानंतर भाजपच्या मागणीचं आंदोलनात रुपांतर झालं, त्यांनी विरोध प्रदर्शन करत आपली मागणी लावून धरली आहे.
शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) ला सिद्धरामय्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटी असताना दुसरीकडे भाजपने म्हैसूरमध्ये निदर्शनं केली. रात्री उशिरा लोकायुक्त पोलिसांनी विशेष कोर्टाच्या निर्देशानुसार एफआयआर नोंदवला.निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात सोमवारी (30 सप्टेंबर) गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता होती. मात्र, गुन्हा आजच दाखल करण्यात आलाय. भाजपच्या एका मंत्र्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “आम्ही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत.” विशेष म्हणजे सिद्धरामय्या यांची कायदेशीर टीम सुद्धा त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत आहे. सोमवारी (30 सप्टेंबर) हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे, त्यानंतर कोर्टाच्या सुट्या सुरू होणार आहेत.
