मुंबई : न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या नेतृत्वाखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भीमा कोरेगाव प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या शोमा सेन यांना जामीन दिला आहे. विशेष न्यायालय ठरवेल त्या अटींनुसार अपीलकर्त्याची जामिनावर सुटका केली जाईल, असं या खंडपीठाने सांगितलं आहे.
प्राध्यापक शोमा सेन यांच्यावर युएपीए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे न मिळाल्याने त्यांना जामीन देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. शोमा सेन यांना 6 जून 2018ला अटक करण्यात आली होती. तेंव्हापासून त्यांच्या खटल्याची सुनावणी प्रलंबित आहे.
लाईव्ह लॉने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सेन यांचं वय आणि तब्येत याही गोष्टींचा विचार केला. यासोबतच त्या बऱ्याच आजारांनी ग्रस्त होत्या. या मुद्द्यांचा विचार करून हा जमीन मंजूर करण्यात आला आहे.
आत्तापर्यंत सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, अरुण फरेरा, वर्नन गोन्साल्वेस यांना जामीन मंजूर केला गेलाय. वरवरा राव यांनाही वैद्यकीय कारणांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळ भीमा कोरेगांव इथे झालेल्या दंगलीनंतर झालेल्या तपासात एकूण 16 आरोपीना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी 6 जणांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
2018 ला भीमा कोरेगांव इथे 1818 मध्ये झालेल्या युद्धाला दोनशे वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्तानं लाखो दलित समुदायातले लोक जमलेले असतांना त्याला लागलेल्या हिंसक वळणाचा धक्का देशभर बसला होता. पण या दंगलीसोबत, या घटनेशी संबंधित ‘एल्गार’ परिषद’ प्रकरणामध्ये जी चौकशी आणि तपास काही महिन्याच्या अंतरानं पुणे पोलिसांनी सुरू केला, त्याची देशभरात वादळी चर्चा झाली. सहा वर्षांनंतर अजूनही होते आहे. या प्रकरणात देशभरातील विविध राज्यांतील डाव्या विचारसरणीच्या वा त्या विचारसरणीच्या जवळ असणाऱ्या कार्यकर्ते, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक यांना अटक करण्यात आली.
