कोल्हापूर : दिवाळीच्या तोंडावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदारांमध्ये संघर्ष झाला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत काल २२वी ऊस परिषद पार पडली. ही परिषद संपल्यानंतर आंदोलन सुरू झालं आहे.
येत्या ३ दिवसात कारखानदारांनी निर्णय घ्यावा. अन्यथा दिवाळीनंतर आक्रमक आंदोलन करू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. यानंतर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सीमाभागात ऊस आंदोलन चिघळलं आहे. सीमाभागातून महाराष्ट्रात येणारे ट्रॅक्टर पेटवले आहेत. कारदगा परिसरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं.
२२व्या ऊस परिषदेतील ठराव उस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय झालेला असतानाही सरकारने अद्याप शासन निर्णय केला नाही. तो शासन निर्णय तातडीने करण्यात यावा.
शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावी. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे. सदरची वीज हॉर्स पॉवरची सक्ती न करता मीटर रिडींगप्रमाणे द्यावे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा प्राधिकरणाने कृषी सिंचनाच्या पाणीपट्टीचे दसपट वाढवलेला कर तातडीने मागे घेऊन पुर्ववत करावेत.
यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यत्प आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने केवळ ४० तालुक्याला दष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाचे निकष बदलून सर्कलनिहाय ज्या ज्या सर्कलमध्ये खरीपाचे पीक वाया गेलेले आहे. तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र जाहीर करावा.
गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक ४०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत. साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे तातडीने ऑनलाईन करून एकाच सिस्टिमधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत.
राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमांनी ऊस वाहतूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातलेला आहे. ते पैसे वसूल करण्यासाठी स्वाभिमानी ऊस वाहतूक संघटनेच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. ज्या मुकादमांनी फसवले आहे, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून ऊस वाहतूकदारांचे पैसे वसूल करून द्यावेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमानीचा पूर्ण पाठिंबा असून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने मराठा समाजाला अरक्षण द्यावे. तसेच धनगर, लिंगायत समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षण द्यावे. चालू गळीत हंगामासाठी एकरकमी 3500 रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.
