सांगली : जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. गेल्या आठवड्यापासून पावसाचा जोर पुन्हा एकदा वाढला आहे. या पावसामुळे पश्चिम भागातील भात, भाजीपाला, सोयाबीन ही पिके वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत.
खरीप हंगामातील २१ हजार ३८९ हेक्टर क्षेत्रातील पिके कुजण्यास सुरुवात झाली आहे. पिके कुजल्यामुळे २२ हजार ७५५ शेतकऱ्यांना १०६ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार २१ हजार ३८९ एकर क्षेत्रातील पिकांना अतिवृष्टी, कृष्णा, वारणा नद्यांना आलेल्या पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. मिरज, पलूस, शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यांत अतिपावसाचा सर्वाधिक फटका बसला.
मिरज, शिराळा, वाळवा, पलूस तालुक्यांमध्ये भाजीपाला, पपई, सोयाबीन, भुईमूग, भात, हळद, मका, केळी आदी पिकांचे नुकसान झाले. पंधरा दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे संपूर्ण पेरणी वाया गेली असून, खरीप हंगाम पाण्यात गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभराचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यावर्षी पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने कमी पाण्यावर येणारी पिके अतिवृष्टीमुळे वाया जाण्याच्या मार्गावर आहेत. हळद, ऊस, सोयाबीन, भाजीपाला पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून जात असल्याचे चित्र आहे. शिराळा, वाळवा, पलूस, मिरज तालुक्यांतील खरीप पीक वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. या शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने पंचनामे करून भरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे सरकारचे आदेश
तालुकानिहाय बाधित क्षेत्र, शेतकरी संख्या व नुकसान रक्कम
तालुका क्षेत्र (हेक्टर) शेतकरी संख्या नुकसान रक्कम (कोटी रुपयांत)
मिरज ८००७ ७६८७ ४०.०३
वाळवा १३६५ १६०५ ६.८२
शिराळा ७२९५ ९४३९ ३६.४७
पलूस ४७२२ ४०२४ २३.६१
एकूण २१३८९ २२७५५ १०६.९३
तालुकानिहाय पिकांचे नुकसान
मिरज : सोयाबीन, भाजीपाला, भुईमूग, ऊस. भात, मका, हळद, पपई, केळी
वाळवा : सोयाबीन, भाजीपाला, भुईमूग, ऊस, भात, मका, हळद, पपई
पलूस : सोयाबीन, भाजीपाला, ऊस, मका
शिराळा : ऊस, भात
– विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे जवळपास पूर्ण होत आले आहेत. दोन दिवसांत त्याचा अंतिम अहवाल येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.
