सातारा/अनिल वीर : अनुसुचित जातींचे वर्गीकरण,क्रिमी लेयरबाबत व एससी-एसटीचे आरक्षण नवव्या शेड्युलमध्ये समावेश करावे. अशी मागणी खा. वर्षाताई गायकवाड यांना काष्ट्राईबने दिलेल्या निवेदनाद्वारे देवुन चर्चा केली आहे.
काष्ट्राईब महासंघाचे शिष्टमंडळ अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात नवी दिल्ली येथे खा.गायकवाड यांना भेटून एक ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत निवेदन देऊन विस्तृत अशी चर्चा केली.सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी मंजुरी दिली. तसेच क्रिमी लेअर बाबतचा कुठलाही विषय नसताना अनुसूचित जाती व जमातीला क्रिमी लेअर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय असंविधानिक व अनुसूचित जाती -जातीत संघर्ष करणारा असून संसदेमध्ये यावर चर्चा घडवून आणावी व सर्वोच्च न्यायालयाचा सदर निर्णय रद्द करावा.आरक्षणाची सुरुवात झाल्यापासून अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाविषयी सरकार व उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकता नसताना हस्तक्षेप करून चुकीचे निर्णय देऊन मागासवर्गीयांना त्याच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित ठेवतात.आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून एसी-एसटीचे आरक्षण संविधानाच्या शेड्युल नऊमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एस-एसटीच्या खासदारांनी संसदेत प्रस्ताव पारित केल्यास आरक्षणाच्या मूळ उद्धेश सफल होईल.मागासवर्गी्यांचा अनुशेष भरला जात नाही.आयसोलेटेड पोस्ट एकाकी पद च्या नावाखाली पदोन्नती दिली जात नाही. महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांची पदोन्नतीची असंविधानिक व बरकायदेशीर पणे सत्तर हजारची पदे खुल्याप्रवर्गातुन भरली. सरकारचे जातीयवादीधोरणमुळे मागासवर्गीयच्या आरक्षण धोक्यात आहे.म्हणून आरक्षण नवव्या शेड्युलमध्ये समाविष्ट झाल्यास आरक्षण विरोधी सरकार व न्यायालय यांचे आरक्षण विरोधी कृती बंद होईल.
सदरच्या निवेदनाच्या प्रति खा. वर्षाताई गायकवाड यांच्यासह शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनाही देण्यात आली.
