लोकप्रभात न्यूज नेटवर्क
सातारा: सातारा येथील ख्रिस्ती मिशनरी यांना १९३६ साली ब्रिटिश सरकारने रुग्णसेवा व शिक्षण प्रसार यासाठी दिलेल्या भूखंड क्रमांक ४९९ अ ब व ५०० या भूखंडाच्या हस्तांतरास बंदी असताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपक्ष सातारा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी पुणे स्थित बिल्डरला शालेय इमारत बांधण्यासाठी बेकायदेशीर परवाना देऊन चालवलेल्या भूखंड गिळंकृत प्रकरणी सर्व संबंधितांची चौकशी करण्यात यावी व कोर्टाचा स्थगिती आदेश असताना चालवलेल्या जमीन गिळंकृत घोटाळा प्रकरणास प्रतिबंध घालावा अशी मागणी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे सातारा शहरातील ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक बांधवांनी निवेदनाद्वारे आज केली आहे.
याबाबतचे वृत्त असे की, २००३ मध्ये साताऱ्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओपी गुप्ता यांनी सदर मिळकत गिळंकृत प्रकरणी सखोल चौकशी करून मिळकत पत्रिकेवर ३० ऑगस्ट २००३ रोजी हस्तांतर बंदी आदेश लावला आहे. हा आदेश झुगारून तसेच सोलापूर धर्मदाय आयुक्त आणि सदर संस्थेच्या बेकायदेशीर ट्रस्टीज व पदाधिकारी यांनी कोणत्याही स्वरूपाची बेकायदेशीर कागदपत्रे सादर करून मिळकती हस्तांतरित करू नये या स्वरूपाचा ४१ डी व फ च्या अर्जा नुसार पीटीआर च्या ५२६ च्या उताऱ्यास १५ जून २०२१ रोजी हा स्थगिती आदेश दिला आहे.
पुणे स्थित पंत नावाच्या बिल्डरने सातारा नगरपरिषदेस हात मिळवणी करत खोटी कागदपत्रे सादर करून एक लाख दहा हजार चौरस फूट एवढ्या इमारत बांधकामाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परस्पर परवाना मिळवला आहे व सदर बिल्डर हा बांधकाम परवाना पुढे करून पोलिसांची भीती दाखवून पुरातत्व विभागाच्या यादीत असलेली सेंट पॉल स्कूल ची दगडी इमारत पाडून त्या ठिकाणी सदर पर्यायी इमारत बांधण्याचा दबावाने प्रयत्न चालवला आहे. त्या परिसरात राहणाऱ्या अल्पसंख्यांक ख्रिस्ती बांधवांना धमकावणे चालू आहे. तसेच त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी दिवाणी कोर्टामध्ये विविध दावे गुदरले आहेत.
या सर्व प्रकरणी आज १९ जानेवारी २०२३ रोजी अल्पसंख्यांक ख्रिस्ती बांधवांनी आमच्या जीविताला धोका आहे पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून नोकरीतून काढून टाकू, अशी धमकावणी चालू आहे. आमच्या मिळकतीचे आमच्या मिशनच्या ब्रिटिशकालीन जमिनीचे संरक्षण करावे, बेकायदेशीर दिलेला बांधकाम परवाना रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व बिल्डर माफिया भूखंड माफियांचे व सातारा नगरपरिषदेचे परवानगी देणारे अभिजीत बापट यांची सखोल चौकशी करावी व आमच्या मानवी हक्काचे संरक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या निवेदन प्रसंगी २००३ ला हा भूखंड घोटाळा उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी राऊत, मनोज कांबळे, नरेंद्र भालेकर, निलेश घाडगे, शरद गायकवाड, शिल्पा साळवी आदी उपस्थित होते.
