सातारा : जिल्ह्यातील महाबळेश्वर या प्रसिद्ध थंड हवेच्या ठिकाणाजवळ आणि कोयना बॅकवॉटरला लागून विकसित होत असलेल्या ‘नवीन महाबळेश्वर’ या महत्त्वाकांक्षी गिरीस्थान प्रकल्पाची व्याप्ती आता आणखी वाढवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या प्रकल्पात आणखी २९४ गावांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली असून, त्यामुळे या प्रकल्पातील एकूण गावांची संख्या ५२९ झाली आहे. या संपूर्ण विस्तारित क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान प्रकल्पात यापूर्वी सातारा जिल्ह्यातील २३५ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. आता या अधिसूचित क्षेत्राला लागून असलेल्या आणखी २९४ गावांचाही या प्रकल्पात समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या या २९४ गावांचे एकूण क्षेत्रफळ ९४,४०४ हेक्टर (म्हणजेच ९४४ चौरस किलोमीटर) आहे. तर, पूर्वीच्या २३५ गावांचे क्षेत्र १,१५,३०० हेक्टर होते. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ २,०९,७०० हेक्टर (म्हणजेच २०९७ चौरस किलोमीटर) इतके प्रचंड झाले आहे.
या निर्णयामुळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आता महाबळेश्वर, पाटण सातारा आणि जावळी या तालुक्यांमधील एकूण ५२९ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करेल. नव्याने समाविष्ट झालेल्या २९४ गावांमध्ये पाटण तालुक्यातील १९३, सातारा तालुक्यातील ५२ आणि जावळी तालुक्यातील ४९ गावांचा समावेश आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची जबाबदारी आता एमएसआरडीसीवर असेल.
मूळ २३५ गावांच्या (११५३ चौ. किमी क्षेत्रफळ) विकासासाठीचा प्रारूप विकास आराखडा एमएसआरडीसीने यापूर्वीच नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी जाहीर केला होता. त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, तो आराखडा लवकरच अंतिम केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या मूळ आराखड्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यामध्ये रोपवे घाटमाथा रेल्वे सायकल ट्रॅक फर्निक्युलर रेल्वे यांच्या विकासासोबतच ‘टुरिस्ट पॅराडाइज’ आणि ‘पर्यटन व निसर्ग संपदा विकास केंद्र’ उभारण्याचा समावेश आहे.
आता आणखी २९४ गावांचा समावेश झाल्याने, एमएसआरडीसी या नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागासाठीही विकास आराखडा बनवण्याचे काम लवकरच सुरू करणार आहे. या विस्तारित क्षेत्राचा विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले जाईल, तसेच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी कशा मिळतील, याचा विचार केला जाईल, असे अपेक्षित आहे. या एकत्रित विकासामुळे महाबळेश्वर परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
