सातारा/अनिल वीर : अनुसूचित जाती,जमाती व व्हीजेएनटीबाबत दुजाभाव करून ओबीसी व एसइबीसीच्या उमेदवाराना जात पडताळणीमध्ये मुदत वाढ तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अभियांत्रिकी वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. ही सर्व प्रक्रिया शासन निर्णय केली जात आहे. त्या विरोधार्थ रिपाइं (ए)चे जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब ओव्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले.
जात पडताळणी विभागाच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र दिले जाते. याकरता पात्र विद्यार्थ्यांची प्रवेश पात्रता झाल्यानंतर त्यांना जातीच्या पडताळणीचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असते. त्यामध्ये अभियांत्रिकी वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सर्व स्तरातून समाजातून उमेदवार प्रवेश घेतात. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन 2024 ते 25 या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्था व संस्थेमधील प्रवेशासाठी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासहित इतर मागासवर्ग ओबीसी तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एस इ बी सी) यांना राज्य सरकारने शासन निर्णय क्र सकिर्ण /75/प्र क्र आरक्षण/5 दिनांक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी परिपत्रक काढून संबंधित सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील उमेदवारांना 2024 व 2025 या वर्षाकरिता शैक्षणिक प्रवेश करता अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांक पासून सहा महिन्याचा कालावधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
मागासवर्गीय यांना मात्र कुठल्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही. त्यामध्ये भाजप सरकारची जातीवादी व दुपटी भूमिका दिसून येत आहे. त्यांनी संबंधित एससी /एसटी /व्ही जे एन टी या वर्गातील उमेदवारांना मात्र कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ दिलेली नाही. म्हणजेच एकंदरच मागासवर्गीय अनुसूचित जाती जमातीतील व विशेष मागासवर्गीय घटकातील लोकांच्या बद्दल द्वेष भाजपच्या शिंदे सरकारमध्ये दिसून येत आहे.या दुपटी जातीवादी सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.
