कराड : राज्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील ७९ कोटींच्या विकासकामांना राज्य शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र सर्व कामांना मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली होती. या विरोधात राज्याचे माजी सहकार मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या बाजूने निर्णय घेताना सर्व विकासकामांवरील समिती उठवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र असे असूनही आजवर केवळ सुमारे १६ कोटींच्या विकास कामांना प्रारंभ झाला आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अजूनही सुमारे ५९ कोटींच्या विकास कामांवरील स्थगिती राज्य शासनाकडून उठवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असून या विरोधात आपण लवकरच उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत माजी सहकार मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
