सातारा/अनिल वीर : राज्यातील अहमदनगर व जिल्ह्यातील दलित अत्याचाराच्या घटनेचा निषेध करीत वंचितने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन केले. जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने राज्यात वाढत्या दलित अन्याय – अत्याचाराच्या घटनेंच्या संदर्भाने तीव्र स्वरूपाचे निदर्शने आंदोलन करून जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले.
“विविध मागण्या आपल्या समोर मांडत आहे.सध्या राज्यात दलित समूहाला जाणीवपूर्वक जातीयवादी शक्ती कडून लक्ष्य केले जात आहे.जातींच्या आणि धर्माच्या नावाने राज्यात दंगली निर्माण करण्याचे षडयंत्र मनुवादी प्रवृत्ती करीत आहेत.अहमदनगर येथील श्रीरामपूर तालुक्यातील हारेगावी येथे कबुतर व शेळी चोरी केल्याचा आरोप करीत गावातील जातीवादी समाजकंटकांनी तीन दलित तरुणांना नग्न करून झाडाला बांधून अमानुष पद्धतीने मारहाण केली आहे.त्याचबरोबर थुंकी चाटायला लावली व त्यांच्यावर लघवी केली ही बाब मानवतेला काळीमा फासणारी आहे.या घटनेचा आम्ही तीव्र स्वरूपात निषेध करतो.तेव्हा अहमदनगर घटनेतील आरोपीना तात्काळ अटक झाली पाहिजे.अहमदनगर जिल्हा ॲट्रॉसिटी ग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर झाला पाहिजे.
सदर घटनेचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.आरोपींची संपत्ती जप्त केली पाहिजे. सातारा जिल्ह्यात सध्या दोन दलित अत्याचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत.माण म्हसवड येथे एका दलित कुटुंबातील महिलेस चाऱ्याचे पैसे मागितले म्हणून ४ गावगुंडांनी भररस्त्यात महिलेस अश्लील व जातीयवादी शिवीगाळ करून बेदम मारहाण करण्यात आली आहे.वाई तालुक्यातील किकली गावातील महिलेवर येथील गावगुंडांने बलात्कार केला असून अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही.तेव्हा आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी.पीडित कुटुंबास सामाजिक न्याय खात्याची आर्थिक सहाय्य तात्काळ अदा करण्यात यावे.अशाप्रकारे सर्व घटनांचा विचार केला असता राज्यात दलितांवर अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे.तेव्हा सगळ्या घटनांचा आम्ही जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने निषेध करतो.आम्ही महाराष्ट्र शासनास इशारा देतो की, वरील मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार झाला नाही तर वंचितचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड.प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने व प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातारा जिल्ह्यात या सगळ्या प्रश्नाच्या संदर्भाने दलित समाजामध्ये जावून त्यांच्यामध्ये जनजागृती करून प्रचंड जनआंदोलन उभे करू. यामुळे जर कायदा आणि सुवेवस्था याचा प्रश्न निर्माण झाला तर यास महाराष्ट्रातील शासन प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी.” अशाप्रकारे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.यावेळी जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई, महासचिव गणेश भिसे,संदीप कांबळे,सतीश कांबळे, दीपक चव्हाण, शशिकांत गंगावणे , मिलिंद कांबळे,दत्तात्रय सावंत, सायली भोसले,उमेश खंडझोडे, दिलीप लोखंडे,सुरेश बैले आदी पदाधिकारी-कार्यकर्ते उपस्थित होते.
