सातारा/अनिल वीर : मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आरटीइ अंमलबजावणी न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची मान्यता रद्द करावी.अन्यथा,काळे फासले जाणार जाणार असल्याचे रिपाईतर्फे जाहीर केले आहे.
ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची तारीख २ फेब्रुवारीपर्यंत होती. परंतु, काही संस्थाचालकांनी शासनाच्या आदेशाला हरताळ पोचवत केराची टोपली दाखवली आहे. या लोकांचा हेतू हा फक्त धणदांडग्यांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे. धन दांडग्यांकडून पैसा मिळवणे. हाच फक्त हेतू आहे. परंतु, गोरगरीब, शोषित, वंचित,पीडित आदी आर्थिक दृष्ट्या शोषित यांच्या मुलांना प्रवेश द्यायचाच नाही. अशा प्रकारचे धोरण संबंधित शिक्षण चालकांचे आहे.तरी अशा शिक्षकांनी जर आर टी इ च्या माध्यमातून होणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशास पैसे मिळाले नाहीत. म्हणून जर ते कोकलत असतील तर त्यांना शासनाकडून कुठल्याही प्रकारच्या सवलती घेण्याचा अधिकार नाही.ना की शिक्षण संस्था चालवत असताना त्या संस्थेतील शिक्षक,कर्मचारी, शिपाई,क्लार्क व मुख्याध्यापक यांचाही पगार मागण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे संबंधित लोकांच्या शिक्षण संस्था निलंबित करण्यात याव्यात. अन्यथा, रिपब्लिकन पक्षाच्या महिला आघाडीच्या वतीने तीव्र स्वरूपाची आंदोलन जिल्हा परिषद समोर छेडण्यात येतील. जय कोणी शिक्षणाधिकारी संबंधित संस्थाचालकांना पाठीशी घालत आहेत. त्यांना काळे फासल्याशिवाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची महिला आघाडी स्वस्त बसणार नाही.असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा पूजाताई बनसोडे यांनी दिला आहे.
