सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्राशित करावे अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली.
“महाराष्ट्रात कानडी भाषिकांवर मराठीचा अत्याचार झालेला नाही. बेळगाव निपाणी भागातल्या मराठी माणसावर भाषिक अत्याचार होत आहे. वीजबिलं असतील किंवा अन्य कागदपत्रांवर कन्नड भाषा असते. व्यवहार कानडी भाषेत होतात, मराठी माणसाला कानडी भाषा येत नाही. त्यामुळे त्यांना अंगठे उमटवायला लागतात. काही पिढ्यांना अंगठेबहाद्दर म्हटलं जातं असं माझ्या कानावर आलं आहे. सरकार निषेध करतं. कर्नाटक या निषेधाला काहीही किंमत देत नाही. एक इंचही जागा देणार नाही असा ठराव कर्नाटकने केला आहे. आम्हाला कर्नाटकची जागा नकोय, आम्हाला आमची हक्काची जागा हवी आहे. तीच आम्ही मागतो आहोत. त्याव्यतिरिक्त आम्ही वेगळं काही मागत नाहीयोत”, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “कर्नाटक आक्रमकपणे बोलत आहे, ठराव करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घ्यायला हवी आणि कर्नाटक सरकारला रोखलं पाहिजे. सरकारच्या फुसव्या ठरावांना काहीही अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोवर सीमाभाग जो कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे तो ताबडतोब केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे ही आमची आग्रही मागणी आहे”.
“गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आहे. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात काही वर्ष प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना दोन्ही राज्यांनी संयमाने वागणं आवश्यक आहे. जो संयम महाराष्ट्राने दाखवला आहे तो संयम कर्नाटककडून दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. बेळगावचं नामांतर केलं. मराठी भाषिकांवर भाषिक अत्याचार केले.”
“सभागृहात माझं मत मांडलं. पेनड्राईव्ह अध्यक्षांकडे दिला आहे. सत्तरीच्या दशकात शरद पवारांच्या नेतृत्वात एक चित्रपट तयार करण्यात आला. 1800व्या शतकापासून मराठी भाषेचा तिथे वापरात आहे याचे पुरावे आहेत. मराठी शाळा, मराठी थिएटर या सगळ्या गोष्टी चित्रपटात दाखवण्यात आल्या आहेत. या चित्रपटाच्या बरोबरीने एक पुस्तक दिलं आहे. महाजन अहवाल जो आपण स्वीकारला नाही. या अहवालाची चिरफाड करणारं पुस्तक माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी लिहिलं होतं. ते पुस्तक आता उपलब्ध नाहीये, माझ्याकडे एक प्रत होती, छायांकित प्रत दिली आहे. जोपर्यंत हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत हा वादग्रस्त कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे. केंद्राची मध्यस्थी मानू अथवा मानू नका-केंद्राची हुकूमत राहील. कर्नाटककडून भाषिक अत्याचार होतोय तो ताबडतोब थांबेल”.
“बॉम्ब बरेच आहेत. वाती काढलेल्या आहेत, वेळ येताच लावू. काही लाख मराठी माणसांचं आयुष्य बरबाद होतं आहे. त्यांनी निवडणुका जिंकून दाखवल्या आहेत, आंदोलनं केली आहेत. आता काही लोक सांगत आहेत की लाठ्याकाठ्या खाल्लेल्या नाहीत. पण तुम्ही लाठ्या आमच्याबरोबर असतानाच खाल्ल्या होतात. आता गप्प बसायचं असा त्याचा अर्थ होत नाही.
शेतकऱ्याला उघड्यावर सोडलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरू आहेत. मुख्यमंत्री हिंदुत्व मानणारे आहेत त्यामुळे ते देवदर्शनाला जात असतात. नवस करणं आणि नवस फेडणं यासाठी दिल्लीला जावं लागतं. आजचा दिवस गेलेला आहे म्हणून नवस फेडतोय, उद्याचा दिवस नीट जाऊद्या म्हणून नवस करतोय यासाठी दिल्लीत जातात. यात महाराष्ट्राचं भलं कुठेय? एवढ्या दिल्ली वाऱ्यांमध्ये सीमाप्रश्न, महाराष्ट्रासंदर्भात काय याचं उत्तर द्यावं. महाराष्ट्राचे मुख्य प्रश्न आम्ही काढले आहेत, पण विरोधी पक्षांना बोलूच दिलं जात नाही”, असं ठाकरे म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे. तसा ठराव विधिमंडळानं संमत करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
यावेळी उद्धव ठाकरेंनी सत्तारूढ पक्षावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ते म्हणाले की, “बेळगावचे नामांतर केले गेले, मराठी भाषेवर अत्याचार केले. आम्ही इथे साधा कायदा केला, दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावा तर त्याच्याविरोधात लोक कोर्टात गेले पण तिकडे मराठीमध्ये बोललं तर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. कुठे आहोत आपण? एकाच देशातील ही दोन राज्य असल्यानंतरही हा तंटा सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? केंद्र सरकार पालक म्हणून पालकांसारखा वागतोय का?”
ते पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार भूमिका मांडते तशी भूमिका आपलं सरकार मांडत आहे का? आम्ही काय केलं, तुम्ही काय केलं तेव्हा बाजूला ठेऊन आपण काय करणार आहोत हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.” महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन गेल्या 1 आठवड्यापासून सुरू आहे. सोमवारपासून सुरू झालेल्या दुसऱ्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत हजेरी लावली आणि बेळगाव सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला.
सीमावाद आणि शिवसेनेचं नातं सांगताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “शिवसेनेने प्रयत्न केला होता आणि हा सगळा आमच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 1969 साली ज्यावेळेस सीमा वादावरून आंदोलन पेटलं होतं त्यावेळेस उपपंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई हे मुंबईत येणार होते.
माहीमच्या नाक्याजवळ त्यांची गाडी थांबणार होती. सीमावासियांकडून त्यांना निवेदन दिले जाणार होतं आणि तिथून ते जाणार होते. पण प्रत्यक्षात मोरारजी देसाई आले आणि तुफान वेगात त्यांची गाडी पुढे निघून गेली. त्या पायलट कारचं एक चाक एका शिवसैनिकाच्या पोटावरून गेलं. बघता बघता तुफान दगडफेक सुरू झाली, अश्रूधूर सुरू झाले आणि त्याच पहाटे शिवसेना प्रमुखांना अटक झाली.
तीन महिने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी येरवड्याच्या तुरुंगात होते. अनेक शिवसैनिकांची धरपकड झाली, खटले दाखल केले गेले. दहा दिवस मुंबई जळत होती त्यावेळेस शिवसेनाप्रमुखांनी तुरुंगातून आवाहन केलं आणि एका क्षणात मुंबई शांत झाली.”
