कोपरगाव : सन २०२२-२३ करिता कोपरगाव नगर पालिका प्रशासनाने तब्बल ५ पट आकारण्यात आलेली घरपट्टी कर आकारणी रद्द करून शहरवासीयांचे आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघावडावणाऱ्या आर एस या खाजगी सर्व्हे करणारी कंपनी आणि त्यांना रक्कम अदा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी ,शिवसेना , आरपीआय (अ) यांच्यावतीने सुरु करण्यात आलेले साखळी उपोषण आम्ही मागे घेणार नसल्याचीव घोषणा पराग संधान यांनी केली . सन २०२२-२३ करिता पालिका प्रशासनाने ४० ते ५०० टक्के वाढीव घरपट्टी कर आकारणीच्या विरोधात भाजपचे युवा नेते विवेक कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली छ शिवाजी महाराज स्मारकासमोर साखळी उपोषण आज २७ सप्टेंबर पासून सुरु करण्यात आले आहे. उपोषण स्थळी संध्याकाळी पालिका मुख्याधिकारी यांच्यासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत तब्बल दोन तास चर्चा झाली . मात्र यामधून कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने आंदोलनकर्ते उपोषणावर ठाम राहिले. आपली बाजू स्पष्ट करताना पराग संधान म्हणाले की आधीच कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला वाढीव आणि चुकीची कर आकारणी करून प्रशासनाने त्रास देण्याचे काम चालवले आहे. ही वाढीव कर आकारणी त्यावरील शास्ती त्वरित मागे घावी . आणि पूर्वी प्रमाणेच कर आकारणी करावी. आर एस कन्स्ट्रक्शन केलेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणाबद्दल त्यांना दिलेली ७५ लाख रुपयांची रक्कम परत घेऊन त्यांच्यासह त्यास मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करावे. यावेळी आर एस कंपनीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते . कंपनीने त्यांनी केलेल्या कामामध्ये १० टक्के चुका झाल्याचे मान्य करीत दुरुस्ती करून देण्याची तयारी दाखवली . मात्र उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार या चुका १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे आहेत. त्यामुळे हा सर्व्हेच रद्द करण्यात यावा .मुख्याधिकारी गोसावी यांनी उपोषण कर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आपण यावर पालिकेच्या कायदेशीर सल्लागारांची मसलत करून संबंधित कंपनीवर करण्याचे आश्वासन दिले . त्याच प्रमाणे वाढीव कर आकारणी शहर विकास खात्याला कळवून दुरुस्ती करण्याचे मान्य केले. मात्र उपोषणकर्ते हे सर्व लेखी द्यावे आणि वाढीव कर आकारणी त्वरित मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने हि चर्चा निष्फळ राहिली .
चौकट : आर एस कंपनीमुळे माझ्याडोक्यावरील केसही उडालेत : मुख्याधिकारी गोसावी आर एस कंपनीने केलेला सर्व्हे बऱ्याच अंशी चुकला असल्याचे मुख्याधिकारी गोसावी यांनी मान्य केले. तसेच या कंपनीला ३०० रुपये प्रति घर याप्रमाणे काम तत्कालीन प्रशासनाने दिले होते. त्यांनी २७ हजार घरांचे सर्व्हेक्षण केल्याचा दावा केला होता . मात्र पालिका कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उलट तपासणीमध्ये २३ हजारच घरे आढळल्याने तब्बल ४ हजार घरांचा फरक आढळला . त्यावरही नागरिकांच्या तक्रारीचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. कंपनीच्या या पराक्रमामुळे आपल्या डोक्यावरचे केस उडाले आहेत.
४० टक्के वाढीव कर आकारणी विद्यमान आमदारांना लखलाभों : संधान
मुख्याधिकारी गोसावी यांनी आमदार काळे यांच्या खाजगी कार्यालयात जाऊन आमदारांच्या सूचनेप्रमाणे ४० टक्के वाढीव कर आकारणी मान्य केल्याचा आरोप संधान यांनी यावेळी केला . आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या जनतेला हि करवाढ अमान्य आहे, सिल्लोड नगरपरिषदेने अशाच प्रकारे वाढवली कर आकारणी मागे घेतल्याचा दाखल संधान यांनी दिला . तसेच मुख्याधिकारी गोसावी हे आमदार काळे यांच्या इशाऱ्यावर शहरातील जनतेला वेठीस धरीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला .