जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत मागे न हटण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार.
उरण दि ८(विठ्ठल ममताबादे )
शासन JNPT विस्थापितांचे गेली ३८ वर्ष पुनर्वसन करत नाही. म्हणून दि.०८/०१/२०२३ रोजी पासून शासनाने शेवाकोळीवाडा गावठाण JNPT प्रशासनाला दुसऱ्या टप्याच्या कारणासाठी दिले होते. त्या कारणासाठी त्याचा वापर JNPT ने केला नसल्याने ते शासनाने परत घेऊन तेथे चार महिन्याच्या मुदतीत शेवाकोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन करण्याचा आदेश मा.लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेला आहे, त्या नुसार मा.नगर रचनाकार,अलिबाग यांनी शासनाचे माप दंडा नुसार १७ हेक्टर जमिनीत तयार केलेल्या दि.०८/०८/१९८५ रोजीच्या मंजूर नकाशाची आखणी मौ.शेवाकोळीवाडा गावठाणात विस्थापित करणार आहेत.आणि त्या नकाशातील शेतकरी ८६ व बिगर शेतकरी १७० असे एकूण २५६ भूखंड धारक कुटुंबे शासनाचे १९८५ चे यादी नुसार वाटून घेतील आणि बांधकाम सुरु करणार आहेत.आपल्या भूमिकेचा एक भाग म्हणून हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी जुना शेवा कोळीवाडा गावात आज दिनांक ८ जानेवारी २०२३ पासून ग्रामस्थांनी सफासफाई करून शासनाचा निषेध केला आहे. हा साफसफाईचा कार्यक्रम जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत सुरूच ठेवणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ग्रामस्थ जुना शेवा कोळीवाडा गावात ठाण मांडून बसणार आहेत.हनुमान कोळीवाडा गावातील पारंपारीक मच्छिमारांना मा. सुप्रिम कोर्टाने नुकसान भरपाई देण्याची आदेश दिल्यामुळे मच्छिमाराची आर्थिक परिस्तिथीत सुधारली असल्याने मूळ शेवा कोळीवाडा गावात ग्रामस्थ स्वखर्चाने हक्काची घरे बांधून कायमचे शेवा कोळीवाड्यात आज पासून राहणार आहेत.असे ग्रामस्थांनी सांगितले.यावेळी रमेश कोळी, सुरेश कोळी, परमानंद कोळी, नितीन कोळी, हरेश कोळी, मेघनाथ कोळी, मंगेश कोळी, नम्रता कोळी, दीप्ती कोळी, कल्याणी कोळी, ज्योती शेवेकर, उज्वला कोळी आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचारी वर्गही सकाळ पासून शेवा कोळीवाडा गावच्या आजूबाजूच्या परिसरात बंदोबस्तसाठी होते.5 पीआय,12 एपीआय,125 पोलीस कर्मचारी पोलीस बंदोबस्त साठी असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त धनाजी क्षीरसागर यांनी दिली. यावेळी उरण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील, न्हावा शेवा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर भटे आदी पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.
सरकारच्या सन १९८४ च्या जनगणने नुसार शेवा कोळीवाडा गावातील ८६ शेतकरी व १७० बिगर शेतकरी अशा एकूण २५६ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे जाहीर केले होते. त्यांचे बोरीपाखाडी उरण येथे १७ हेक्टर जमिनीत शासनाचे माप दंडानंदाने पुनर्वसन करण्याचे ८ ऑगस्ट १९८५ ला मंजूर करण्यात आले होते. पण जेएनपीटी ने फंड न दिल्याने गेली ३७ वर्षांनी होऊनही ते पूर्ण झालेले नाही. सरकारने शेवा कोळीवाडा गावातील ८६ शेतकरी व १७० बिगर शेतकरी अशा एकूण २५६ कुटुंबांना बोरीपाखाडी उरण येथील १७ हेक्टर जमिनी पैकी फक्त ९१ गुंठे जमिनीत संक्रमण शिबिर तयार करून गुरांच्या कोंडवाड्या प्रमाणे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना ठेवलेले असून त्याठिकाणी घरांना लागलेल्या वाळविनेही ग्रामस्थांना सोडले नाही. रोजीरोटीसाठी पर्यायी संपदा (नोकरी) दिलेली नाही.त्यामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
– रमेश कोळी
ग्रामस्थ, हनुमान कोळीवाडा
जेएनपीटीने शेवा कोळीवाडा गावातील लोकांच्या जमिनी, साधन संपदा व घरे दारे सर्व हिरावून घेऊनही शासनाच्या मापदंडानुसार जेएनपीटी प्रशासन पुनर्वसन करत नसल्याने आणि जेएनपीटी कडुन होत असलेला मानवी हक्कांचा छळ असह्य झाल्याने हनुमान कोळीवाडा (शेवा कोळीवाडा) गावातील ग्रामस्थांनी माननीय लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजीच्या आदेशानुसार ग्रामसभेत मूळ शेवा कोळीवाडा गावात कायमस्वरूपी रहायला जाण्याचा निर्णय घेऊन ठराव मंजूर केला आहे.
-सुरेश कोळी
ग्रामस्थ, हनुमान कोळीवाडा
जेएनपीए प्रशासनाने शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसनाची खर्चाची हमीची लेखी जबाबदारी सरकारला(महाराष्ट्र शासनाला )१२ नोव्हेंबर १९८२ रोजी दिली होती. ती गेली ३७ वर्षात कागदावरच आहे. त्यामुळे ग्रामस्थामध्ये संतापाचे वातावरण असून असंतोष खदखदत आहे याच पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी आज दिनांक ८ जानेवारी २०२३ रोजी ग्रामस्थ मूळ हनुमान कोळीवाडाच्या गावठाणाच्या जागेवर जाऊन घरांची उभारणी आणि गावाची साफ सफाई करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-मंगेश कोळी
ग्रामस्थ, हनुमान कोळीवाडा
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाजात शांतता अबाधित राहावी. कोणाचेही नुकसान होऊ नये,कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.
– धनाजी क्षीरसागर
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, न्हावा शेवा पोर्ट विभाग.