नवी दिल्ली : एखादी बातमी खरी आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या बातम्या देणारी संस्था प्रेस इंफर्मेशन ब्युरो (PIB) फॅक्ट चेक करणार आहे.
PIB ने एखादी बातमी फेक किंवा खोटी आहे असं सांगितलं तर ती सोशल मीडियावरून हटवली जाईल असं सरकारने जाहीर केलं आहे. माहिती प्रसारण मंत्रालयाने त्यांच्या वेबसाईटवर माहिती आणि प्रसारण कायद्यांशी निगडित नवीन मसुद्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. हा केवळ फक्त एक प्रस्ताव आहे. मात्र एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तसेच अनेक विचारवंतांनी हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं सांगून या नियमावर आक्षेप नोंदवला आहे.
काँग्रेसनेही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की जर मोदी सरकारने ऑनलाईन बातम्यांचं फॅक्ट चेक केलं तर केंद्राच्या बातम्यांचं फॅक्ट चेकचं काम कोण करणार?
या मसुद्यात मुख्यत्वे प्रसारमाध्यम, सोशल मीडिया आणि व्हीडिओ गेम्सशी संबंधित नियमांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात काय महत्त्वाच्या बाबी आहेत आणि त्याचे धोके काय आहेत? तसंच गेल्या काही काळात PIB फॅक्ट चेक टीम ने सरकारवर केलेल्या टीकेला फेक न्यूज म्हटलं तर अनेकदा खोट्या बातम्या पसरवण्यातही हीच टीम आघाडीवर होती असे लक्षात आले आहे.
