मुंबई : गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेलाच आहे. त्याबद्दलचा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचाच आहे, असे ठाम मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला 32व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले.
गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
