देवळाली प्रवरा /राजेंद्र उंडे :
महसूलमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विखे कारखांना कर्जमाफी प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करुन चौकशी करावी, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरुण कडू यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी राहता न्यायालयाने 31 मार्च 2023 दिलेल्या आदेशाची प्रतही जोडली आहे.विखे कारखांना कर्जमाफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्यासाठी प्रथम वर्गन्यायदंडाधिकारी राहाता यांनी आदेश दिला आहे.
या प्रकरणी अधिक माहिती अशी की, विखे कारखान्याने 2004 मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बैंक ऑफ इंडिया या बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या बेसल डोस घ्या, नावाखाली 0.3.26 कोटी व 250 कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले होते, हे कर्ज थकीत गेले होते. 2009 पर्यंत ते एकूण सुमारे 9.50 कोटीच्या पुढे गेले होते. शासनाची कृषी कर्ज माफी योजना अमलात आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरून या बँकानी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरण दाखल करून कर्ज माफी मिळवली. अर्थातच ही कर्जमाफी कारखान्याच्या फायद्याचीच होती. मात्र शासकीय अधिका-यांच्या लक्षात असे आले की, ही कर्जमाफी पूर्णतः चुकीची व बेकायदेशीर होती. त्यामुळे शासनाने बँकांना ही रक्कम सव्याज परत मागितली ती रक्कम शासनाला आणि तो कर्जाचा बोजा पुन्हा कारखान्याच्या पर्यायाने सभासदांच्या माथी आला.
हे कर्जमाफी प्रकरण मंजुर करुन घेताना कारखान्याने गैरमार्गाने हातचलाखी करून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्या. या शिवाय या प्रकरणी आधीच्या बेकायदेशीर बाबीही उघड झाल्या कारण कर्ज घेताना कारखान्याने हे कर्ज शेतक-यासाठी घेत आहोत असे भासविले होते. तथापि कर्ज माफी मागताना कर्ज हे व्यक्तिगत शेतक-यांनी घेतलेले असावे असा नियम होता. त्यासाठी कर्ज हे शेतकऱ्यांना देताना व्यक्तिगत पातळीवर त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे किंवा त्याच्या नावे चेकने ते वितरीत व्हावे, अशा प्रकारच्या 9 अटी व शर्ती होत्या. त्यातील या 2 अटींचे सरळ सरळ उल्लंघन होते. त्यामुळे शेतक-यांच्या अडोशाने कारखान्यानेच ही रक्कम बँकाकडून घेतली, व बेकायदेशीरपणे ती वापरली.या सर्व प्रकरणी कारखान्याचा हा भ्रष्ट कारभार व कारखान्याला पर्यायाने शेतक-यांना पडलेला भूरदंड पाहून आम्ही शेतकरी मंडळाच्यावतीने 2011 पासून न्यायालयाच्या माध्यमातून अद्याप पाठपुरावा करून कारखान्याच्या विरोधात न्यायासाठी दाद मागत आहोत.
या आधी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायमूर्ती मानलावडे यांच्यापुढे दाद मागितली असता, त्यांनी या कामी चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पोलिस विभागाला सांगितले होते. शिर्डीचे पोलिस उपअधिक्षक यांनी या कामी चौकशी करणे अपेक्षित होते.
मध्यंतरी कारखान्याने सर्वोच न्यायालय नवी दिल्ली येथे अपिल केले. तथापि या प्रकरणी सुनावणी होताना शिर्डीचे पोलिस उपअधिक्षक यांनी अंतिम चौकशी अहवाल दाखल केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यांनी याचिका निकाली काढली. मात्र याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस रिपोर्ट आम्हा याचिकाकर्त्यांना मान्य नसेल तर आम्ही त्या विरोधात दाद मागू शकतो, अशी मुभा आम्हाला मिळाली होती. त्यास अनुसरुनच आम्ही राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे सदरहू पोलिस रिपोर्टच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. हा दावा आमचे सहकारी दादासाहेब कुशाबा पवार, मु.पो. तांभेरे ता. राहुरी व बाळासाहेब केरुनाथ विखे पा., मु.पो.लोणी ता. राहाता यांनी दाखल केला होता.
या दाव्याच्या निकालाची प्रत 10/04/2023 रोजी आम्ही लोणी येथील पोलिस स्टेशन येथे देऊन त्वरेने गुन्हा दाखल करून चौकशी करणे कामी विनंती केलेली आहे. ही विनंती करताना दोनही दावा दाखल करणारे बाळासाहेब करुनाथ विखे पा., दादासाहेब कुशाबापू पवार, एकनाथ चंद्रभान घोगरे पा., बापुसाहेब दिघे, किशोर मांड, भास्करराव फणसे, माजी सरपंच व प्रवरा शेतकरी मंडळाचे इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या सर्व प्रकरणाची प्रार्श्वभूमी पहाता कारखान्याने केलेला भ्रष्ट कारभार उघडकीस आणून त्याकामी सर्व संबंधितांविरूध गुन्हा रजिस्टर करून चौकशी होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यासर्व न्यायलयीन प्रक्रियेमध्ये जेष्ठ विधिज्ञ सतिशजी तळेकर, अँड. डख, कोपरगांव येथील अँड मोरे, अँड. जावळे, अँड. कणसे, व इतर अनेक मान्यवर विधिज्ञ यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
