पडीक जमिनीत ऊसापेक्षा जास्त उत्पन्न
सातारा : बांबू लागवड उपक्रमाकरिता प्रायोगिक तत्वावर सातारा जिल्हयाची निवड करण्यात आली असून या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. बांबू लागवड कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शासकीय विभागांस सार्वजनिक ठिकाणी, वनक्षेत्रे, नदीकाठी, रस्त्याच्या दुतर्फा, पाणीसाठ्याच्या चारीबाजुस जास्तीत जास्त बांबू लागवड करण्याबाबत निर्देश दिलेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हयातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करून शासकीय योजनेचा लाभ घेवून शेती पूरक व्यवसायातून आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन ही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी केले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवड अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये 10 गुंठ्यांपासून 1 हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. ऊसापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून 1800 प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. ऊस लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो तसेच बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 4000 मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.
तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्षाचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते.
कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. 1 हेक्टर ऊस लावला तर 2 कोटी लिटर पाणी लागते व 1 टन ऊस गाळला तर 80 लीटर इॅथेनॉल निघते. आणि 1 हेक्टर बांबू लावले तर 20 लाख लीटर पाणी लागते. 1 टन बांबू गाळला तर 400 लीटर इथेनॉल निघते. तसेच प्रति एकरी 40 टन उत्पादन मिळते ज्याची अंदाजे किंमत 4000/- ते 25000/- प्रति टन आहे
केंद्र शासनाने 2017 पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायदयानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही.
