शिरवळ : 26 जुलैपासून शिरवळ येथील रिएटर इंडिया कंपनीचे साडेतीनशे कामगार काम बंद ठेवून संपावर गेले आहेत या संपावर तोडगा काढण्यासाठी विंग ग्रामपंचायत व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समन्वयातून मार्ग काढण्याचा आलेला प्रस्ताव केवळ कंपनी समर्थनार्थ असल्याचे सांगत कामगारांनी धुडकावून लावला.
आता कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास सर्व कामगार कंपनी ते मंत्रालय, मुंबई पायी मोर्चा काढला जाणार आहे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडणार असल्याचा इशारा कामगार प्रतिनिधींनी सर्व कामगारांसमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.
बळीराजा मंगल कार्यालय, किकवी येथे रिएटर इंडिया एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने संपात सहभागी सर्व कामगारांसमवेत पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष किरण गोळे, जनरल सेक्रेटरी योगेश खामकर, श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष किशोर सोमवंशी, आणि सल्लागार मारुती जगदाळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सर्वांनी सर्वप्रथम कामगारांवर अन्याय करणारे कावेबाज कंपनी प्रशासन व त्यांना साथ देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी बोलताना योगेश खामकर यांनी कंपनीमार्फत कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढाच वाचून दाखविला. कंपनी परिसरात अगदी सुरक्षात्मक उपाययोजनांमध्ये ही कंपनी बनवेगिरी करीत असून सर्वच कामगार जीव मुठीत धरून काम करीत असून कामगारांची सुरक्षितता व आरोग्य धोक्यात असल्याचे सांगितले.
जाणीवपूर्वक फेडरेशनच्या सहा पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व डेप्यूटेशनच्या नावाखाली परराज्यात पाठवून संघटनेत फूट पाडण्याचा केविलवाना प्रयत्न कंपनी करत असल्याचा आरोप खामकर यांनी केला आहे. चौकशीच्या नावाखाली जवळजवळ २३ कामगारांना निलंबित केले असून, त्यांची चौकशी चालू केली आहे. ११ कामगारांना निलंबन केले आहे.
फेडरेशनच्या पदाधिकारी व सभासद कामगारांशी कंपनी सूडबुध्दीने वागत आहे. केवळ रिएटर इंडिया एम्प्लॉईज फेडरेशन बरखास्त करण्याच्या उद्देशाने कामगारांवर कंपनीकडून दडपशाही व अन्याय होत आहे . इतके सगळे होत असताना स्थानिक पदाधिकारी केवळ कंपनीत कामाला असणारे आपल्या मुलाबाळांच्या व बगलबच्चांच्या नोकऱ्या व त्यांना मिळणारी कंत्राटी टिकवण्यासाठी, सीएसआर फंडाच्या ओझ्या खाली दबत कंपनीचे समर्थन करून कामगारांना वाऱ्यावर सोडत असले बद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली . अंतिम विजयापर्यंत हे आंदोलन चालू ठेवणार असल्याचे सांगितले.
श्रमिक महासंघाचे सल्लागार मारुती जगदाळे यांनी त्यांचेवर जिल्हा बाह्य हस्तक्षेपाबाबत होत असलेल्या आरोपाची सुरुवातीसच हवा काढून घेतली. ते स्वतः सातारा जिल्ह्यातील कायम रहिवासी असल्याचे सांगत स्थानिकांनीच कष्टकरी कामगारांना वाऱ्यावर सोडल्याने आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याने बाहेरच्या लोकांच्या हस्तक्षेपाची वेळ का येते ? याचे गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला त्यांनी खंडाळ्यातील कंपनीला समर्थन देणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांना दिला. हजारोंच्या संख्येने पर राज्यातील कामगार गलेलट्ट पगारावर काम करीत असताना खंडाळा तालुक्यातील केवळ २० च्या आसपासच कामगार कायमस्वरूपी असल्याचे बाब त्यांनी आवर्जून निदर्शनास आणून दिली.
कंपनीला राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना ही राजकीय पक्षाची युनियन चालते, मात्र कष्टकऱ्यांची एकता मजबूत ठेवणाऱ्या श्रमिक एकता महासंघाचे कंपनी व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना ऍलर्जी का असा सवालही त्यांनी केला. सीएसआर फंड , आप्तेष्टांच्या नोकरीवर अफाट पैसा मिळवून देणारी कंत्राटे यामुळे कायमच कधी आतून तर कधी उघड उघड कंपनीचे समर्थन करणाऱ्या नाकर्त्या राजकारण्यांमुळे अखेरच्या कामगाराला न्याय मिळेपर्यंत श्रमिक एकता महासंघ कामगारांसाठी , कामगारांचे सोबत सदैव लढा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपनी खंडाळा तालुक्यात स्थित असताना केवळ कंपनीचे आडमुठे धोरण व त्यास साथ देणारे गांधारीच्या वेशातील प्रशासन व स्वार्थी पुढार्‍यांच्या मुळे काम बंद ठेवत हे आंदोलन पुणे जिल्ह्यात घ्यावे लागल्याबद्दलचा संताप फेडरेशनचे अध्यक्ष किशोर गोळे यांनी व्यक्त केला. कामगारांच्या आंदोलनास कंपनीकडून वेळेत सकारात्मक प्रतिसाद नाही मिळाला तर सर्व कामगारांसह कंपनी ते मंत्रालय , मुंबई असा पायी मोर्चा काढून स्वतः सातारा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र असणारे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे समोर कामगारांचे गाऱ्हाणे मांडून थेट विधानभवना बाहेरच आंदोलन करणार असल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष किशोर गोळे यांनी सांगितले
कोणत्याही परिस्थितीत हा लढा मागे घेणार नसल्याचे सांगत काही अनुचित प्रकार घडल्यास केवळ कंपनी प्रशासन जबाबदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान याबद्दल माहिती घेण्यासाठी कंपनी प्रशासनाशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
