नवी दिल्ली : लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ राज्यसभेत एकमताने मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूने 215 मतं पडली, तर विरोधात एकही मत पडलं नाही.
महिला आरक्षण विधेयक काल (बुधवार, 20 सप्टेंबर) लोकसभेत मंजूर झालं.या विधेयकाच्या बाजूने 454 मतं पडली असून केवळ दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये मंगळवारपासून (19 सप्टेंबर) कामकाज सुरू झालं. पहिल्याच दिवशी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मांडलं. या विधेयकामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसाठी महिलांना 33 आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
महिला आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेलं हे विधेयक 128 वी घटनादुरुस्ती आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा, विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित होतील. याचाच अर्थ लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांमध्ये आता एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव होतील.
सध्याच्या घडीला लोकसभेच्या 131 जागांपैकी एससी-एसटींसाठी आरक्षित आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर यांपैकी 43 जागा या महिलांसाठी आरक्षित राहतील. या 43 जागांना सभागृहातील महिलांसाठी आरक्षित एकूण जागांचा एक भाग म्हणून पाहिलं जाईल. याचाच अर्थ महिलांसाठी आरक्षित 181 जागांपैकी 138 जागा अशा असतील, ज्यांवर कोणत्याही जातीच्या महिलेला उमेदवारी देता येऊ शकेल. म्हणजेच या जागांवर पुरूष उमेदवार नसतील.
