कोरेगाव : यावर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने कोरेगाव तालुक्याच्या उत्तर भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.घेवड्याचे पीक वाया गेल्यानंतर रब्बी हंगामातील ज्वारीचे पीक सुद्धा धोक्यात आहे.भागातील ग्रामपंचायतिच्या नळपाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरी सुद्धा कोरड्या पडल्याने या भागातील पाणी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.याच पाणीप्रश्नासाठी या भागातील लोकांनी एकत्र येत या भागाला शेतीला शास्वत पाणी मिळण्यासाठी जलसंघर्ष समितीची स्थापना केली आणि त्याची पहिली बैठक नांदवळ ता.कोरेगाव येथे घेण्यात आली.या बैठकीस भागातील २६ गावातील नागरिक तसेच तरुणांनी मोठ्याप्रमाणावर उपस्थिती होती.यावेळी जलसंघर्ष समितीच्या सदस्यांनी याठिकाणी आयोजित बैठकीत भागाला कशा प्रकारे पाणी मिळू शकते आणि वसना सिंचन योजना कशी फोल ठरली आहे हे याठिकाणी मांडण्यात आले.पाणी प्रश्नावरुन या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेण्यात आमी आहे.येणाऱ्या काळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यसेच सर्व पक्षीय नेत्यांना पाणी प्रश्नासंदर्भात निवेदने देण्यात येणार आहेत तसेच वेळ आल्यास जल संघर्ष समितीकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने तसेच लोकप्रतिनिंधी वेळोवेळी या भागाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या भागाला एकत्र येऊन पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आल्याची भावना जलसंघर्ष समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
वसना सिंचन योजनेवर कोट्यावधी रुपये खर्च केले तरीही ही योजना येथील जनतेच्या कोणत्याही कामाची नाही या योजनेचे पाणी या भागाला परवडणारे नाही. त्यामुळे या भागासाठी नांदवळ धरणात पाणी सोडून कॅनॉल द्वारे भागात फिरवून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.गेली ५० वर्ष या मतदार संघातील आमदार तसेच खासदार यांनी याभागाला गृहीत धरून दुर्लक्ष केल्याने येणाऱ्या काळात रास्तारोको,नेत्यांना गावबंदी आणि उपोषणे करावी लागली तरी करण्यात येणार असून पाण्यासाठी सर्वकाही करण्याचे निर्णय येथील बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आले.येणाऱ्या काळात जर भागाला न्याय नाही मिळाला तर जलसंघर्ष समितीचे शेकडो कार्यकर्ते रास्ता रोको आंदोलन,उपोषण,नेत्यांना गावबंदी तसेच निवडणूकिवर बहिष्कार सुद्धा घालणार आहेत .उत्तर कोरेगावती तालुक्याच्या जल संघर्ष समितीच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार,खासदार आणि सरकाराने लवकरात लवकर पाणी प्रश्नाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी जल संघर्ष समितीच्या सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. जर लवकरात लवकर सरकारने गंभीर दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेऊन नेत्यांना निवेदन देऊन आणि काही दिवसांत भागासाठी काही निर्णय झाला नाही तर या भागातील जनसमुदाय एकत्र येऊन आंदोलन करतील असा ठाम विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.येणाऱ्या काळात भागाला कशाप्रकारे पाणी मिळू शकते याचा अभ्यास करून आमदार,खासदार तसेच महाराष्ट्र सरकारकडे आम्ही कोणतीही मागणी करणार असल्याचं सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच त्यामुळे आता तरी सरकार कोरेगावत तालुक्याच्या उत्तर भागाच्या पाणी प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
