अहमदनगर :- राहुरी येथील राज्य परिवहन Rahuri bus station महामंडळाच्या इमारतीच्या कामाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या निविदेला हरकत घेण्यात आली असून सदरहू बांधकामाची प्रक्रिया त्वरीत थांबविण्यात यावी म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री तथा परिवहनमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक यांना लेखी निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले.
राहुरी येथील सर्व्हे नं.४११ व ४१२ च्या जागेवर जी जागा आहे ती मिळकत कायद्यानुसार मूळमालकाकडून किंवा मूळ मालकाच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांकडून हस्तांतरण होणे बंधनकारक होते. मात्र तसे न होता महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने १९६९-७० साली या जागेवर ज्यांची नांवे भोगवटेदार किंवा ज्यांचा उल्लेख इतर हक्कात होता. त्यांच्या बरोबर व्यवहार केला. तो व्यवहार किंवा झालेले हस्तांतरण बेकायदशीर ठरवून त्या मिळकतीवर मूळमालकांच्या वारसांची नांवे लावण्यात यावी. त्याचबरोबर बसस्थानकाचा कब्जा वारसांना देण्यात यावा. या मागणीकरीता सदरहू मिळकतीच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला तीन महिने पुर्वी व त्यानंतर दुसरी नोटीस ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी बजाविण्यात आली आहे. आश्चर्याची व धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधितांनी त्या नोटीसी पैकी एकाही नोटीशीची दखल न घेता किंवा कुठलेही उत्तर न देता उलट बसस्थानकाच्या कामाला सुरुवात करण्याचा घाट घातला आहे. ई-निविदेची प्रक्रिया थांबवून सदरहू मिळकतीच्या मूळमालकांच्या वारसांची मागणी व म्हणणे बाबत विचार होणे जरुरीचे आहे.
बसस्थानकाच्या कामाबाबत घेतलेला निर्णय दुर्दैवी व एकतर्फी व बेकायदेशीर असून मूळमालकांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. याबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार न झाल्यास न्यायालयीन मार्गा बरोबरच लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्यात येईल अशा आशयाचे निवेदन या मिळकतीच्या वारसांनी संबंधितांना पाठविले आहे.
राहुरी बसस्थानकाची सर्व्हे नं ४११ व ४१२ च्या मिळकतीचे मुळ व खरे मालक कोण आहेत हे सार्‍या राहुरीकरांना माहित आहे. मोइनोद्दीन भिकन जहागिरदार,दादामियॉ भिकन जहागिरदार व हुसेन भिकन जहागिरदार यांचे नावांवरील ही मिळकत त्यांच्या निधनानंतर वारसांच्या अशिक्षितपणाचा व आर्थिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेऊन कथित कब्जेदारांनी या मिळकतीची अक्षरशः वाट लावून मूळमालकांवर अन्याय केल्याचे कागदोपत्री दस्तऐवज आणि पुराव्यांवरून दिसून येते.
या सर्व घडामोडीत महसूल खात्यातील तत्कालीन कर्मचार्‍यांनी आपल्या पदाचा पुरेपुर गैरवापर केल्याचे दिसुन येते. या सर्व बाबी सखोल चौकशी अंती सिद्ध होतीलच. त्या सर्व घटनाक्रमाचे इतिवृत्त न्यायायलयापुढे मांडणार असल्याचे वंशजांनी सांगितले. या संबंधिचे आवश्यक असणारे उतारे,फेर व इतर दस्ताऐवज अनेक वर्षापासून मागणी करूनही उपलब्ध होत नसे, मात्र माहिती अधिकारी कायदा झालेपासून हे सर्व पुरावे उपलब्ध होऊ शकले.
