पुसेगाव : राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास खात्याने दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान जाहीर केले. मात्र ते अनुदान नेमके कोणाला मिळणार, हा प्रश्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासनाच्या दूध दर पत्रकानुसार दूध दर न देणाऱ्या दूध संघावर कारवाई करावी व मागच्या तीन महिन्यांपासून दुधाला प्रतिलिटर १५ रुपये अनुदान द्यावे. तसेच दुधाला ४० रुपये दर देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते यशवंत जाधव यांनी केली.
गेल्या काही दिवसांपासून गायीच्या दुधाचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सध्या मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चदेखील भागत नसल्याने दर वाढवावेत, अशी मागणी वाढली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने दुधाला प्रति लिटर ५ रूपये अनुदान जाहीर केले , ते अनुदान सहकारी दूध संघाला मिळणार आहे. तालुक्यातच नव्हे तर पूर्ण जिल्ह्यात एकही सहकारी दूध संघ नाही. त्यामुळे खासगी संघाला दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र याचा कोणताही फायदा होणार नसल्याने दुग्धविकास मंत्रालयाचा हा कारभार शेतकऱ्यांच्या संतापाला कारणीभूत ठरत आहे. कारण या अनुदानासाठी तालुक्यातील एकही शेतकरी पात्र ठरणार नाही.
शासकीय दूध दर ३.५/८.५ साठी ३४ रुपये आहे. परंतु शेतकऱ्यांना सध्या फक्त २२ ते २५ रुपये मिळतात. एका बाजूला खाद्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला दुधाचे दर कमी झाले आहेत. खासगी दूध संघ शेतकऱ्यांचे रक्त प्यायचे काम करत आहेत. शासन फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे.
अनुदानासाठी अनेक जाचक अटी
सरकारने नेमकी दूध दर वाढ शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केली आहे की, गाजर दाखविण्यासाठी केली, हेच कळत नाही. कारण या अनुदानासाठी अनेक जाचक अटी आहेत. अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दूध हे सहकारी दूध संघाला घातले पाहिजे. गायीचे आधार कार्ड असणे महत्त्वाचे आहे. ते गायीचे आधार कार्ड शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डला जोडले असले पाहिजे, अश्या जाचक अटी आहेत. मला वाटत नाही तालुक्यातील कोणत्या शेतकऱ्याने गायीचे आधार कार्ड काढले असेल म्हणून.
प्रताप जाधव (शिवसेना जिल्हाप्रमुख)
