![](https://www.pressalert.in/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221031-WA0041-1024x577.jpg)
समस्या त्वरित सोडविण्याची केली मागणी.
उरण दि 2(विठ्ठल ममताबादे )उरण काळाधोंडा येथील स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या असून यामध्ये 2013 च्या केंद्राच्या भू संपादन कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा. भविष्यात काळाधोंडा रेल्वे स्टेशन कार्यालयात जी कामगारांची भरती होईल त्यात 100% भरती ही काळाधोंडा रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची करण्यात यावी. रेल्वेची कामे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत. हाऊसकिपींगच्या कामात रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे. रेल्वे स्थानक आवारातील व्यापारी दुकानें /गाळे ही सरकारी फी आकारून मालकी हक्काने किंवा भाडे तत्वावर सरकारी फी आकारून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावे. बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा. सदर रेल्वे स्टेशनला उरण कोट हे नाव देण्यात यावे या विविध मागण्या संदर्भात आजतागायत साखळी उपोषण सुरु आहे.तरी अजूनही या शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेले नाही.अजूनही शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत त्यामुळे आता थेट रायगड जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांनीच यात लक्ष घालावे अशी मागणी उरण तालुक्यातील काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे जनता दरबारा वेळी केली आहे.जनता दरबारात उपस्थित शेतकरी नवनीत भोईर,हेमदास गोवारी,सुरज पाटील,सुनील भोईर,सुनील पाटील ,महेश भोईर यांनी मुद्देसूदपणे आपली बाजू पालकमंत्र्या समोर मांडली.
राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार सोमवार दि.31 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11:30 वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे जनता दरबार आयोजित करण्यात आला होता. या पालक मंत्र्याच्या जनता दरबारात उरणच्या विविध सामाजिक संस्था, संघटनानी, नागरिकांनी आपल्या व्यथा, समस्या पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासमोर मांडून उरण मधील विविध समस्या त्वरित सोडविण्याची मागणी केली आहे.यावेळी स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आपली कैफियत पालकमंत्र्यासमोर मांडली.
सविस्तर वृत्त असे की उरण तालुक्यातील कोटनाका-काळाधोंडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी रेल्वे प्रकल्पा करिता रेल्वे व सिडको प्रशासन मार्फत संयुक्त रित्या संपादित करण्यात आली त्याबदल्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळाले नाही.त्यामुळे आक्रमक झालेल्या संतप्त शेतकऱ्यांनी 27/11/2020 पासून कोटनाका येथे साखळी उपोषणाला सुरवात केली.मध्येच कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाच्या विनंती नुसार कोरोना रोगाचा प्रसार होऊ नये याकरिता सदर साखळी उपोषण हे 84 व्या दिवशी तात्पुरते स्वरूपात रद्द(स्थगित )करण्यात आले होते.मात्र शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्याने ते साखळी उपोषण पुन्हा दिनांक 15/11/2021 रोजी सुरु केले . जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे साखळी उपोषण असेच सुरु ठेवण्यात आले आहे.सदर शेतकऱ्यांनी आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात केस सुद्धा दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांची न्यायालयीन लढाई सुद्धा सुरु आहेत.मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा व कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधीकारी कार्यकर्त्यांनी लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने वेळोवेळी संप आंदोलने केली आहेत. मात्र अजूनही न्याय मिळत नसल्याने उरण कोटनाका -काळा धोंडा येथील शेतकऱ्यांनी, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी थेट पालक मंत्र्याचे जनता दरबार गाठले.कोटगाव प्रकल्प ग्रस्त कमिटी अध्यक्ष नवनीत भोईर,कार्याध्यक्ष निलेश भोईर, कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ अध्यक्ष निलेश पाटील ,हेमदास गोवारी, सुनील भोईर, प्रकाश पाटील, सुरज पाटील, भालचंद्र भोईर, महेश भोईर, कृष्णा जोशी, सुनील पाटील, माणिक पाटील आदी कोटगाव रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था काळाधोंडा, कोट ग्रामसुधारणा मंडळाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व पंच कमिटी यांच्या विविध मागण्या आहेत. त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत यांच्या सोमवार दि.31/10/2022 रोजी झालेल्या जनता दरबारात प्रस्तावित उरण रेल्वे स्टेशन प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या जमीनीचा मोबदला ,तेसच रेल्वे स्टेशन संबधित येणाऱ्या नोकऱ्या व इतर रोजगार प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मिळाव्यात व इतर (प्रश्न) समस्या मांडण्यात आले.यावेळी सर्व परिस्थिती व समस्या समजावून घेऊन उपस्थित उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे व पनवेल प्रांत ऑफिसर राहुल मुंडके यांना पालकमंत्री उदय सामंत व आमदार भरतशेट गोगवले यांनी येत्या आठ दिवसात संबंधित सर्व प्रश्न संयुक्त मीटिंग घेवून निकाली काढण्याचे आदेश दिले.व सदरचा अहवाल तातडीने पालकमंत्र्यांच्या दप्तरी मंत्रालयात सादर करावा असे ठणकावून सांगितले.