बुलडाणा,(प्रतिनिधी)-
शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत केलेले भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक बदल रद्द करून योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात याव्या, अशी मागणी मूकनायक फाऊंडेशनचे संस्थापक सतीश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दरवर्षी परदेशात विशेष अध्ययन करण्याकरिता प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचीत जाती नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती दिली जाते.
शासनाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यात लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधीच्या (सन २०२३-२४) योजनेत बदल करून नवीन जाचक अटी अंतर्भूत केल्या आहेत. हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने राजर्षि शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना ११ जून २००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रथमत: लागू केली. ही योजना अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या विशेष घटक योजनेअंतर्गत आहे तसेच या योजनेचा खर्च विशेष घटक योजनेच्या निधीतून करण्यात येतो. ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबविण्यात येत नाही. यामुळे या योजनेची तुलना सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांशी करणे हे अत्यंत गैर आणि योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक दायित्वपासून फारकत घेण्यासारखे आहे, असा आरोप सतीश पवार यांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची अट २० लक्ष करण्यात यावी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत परदेश शिष्यवृत्तीकरिता दर क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगनुसार पहिल्या शंभर विद्यापीठाकरिता उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याची अट पूर्ववत ठेवण्यात यावी, पदवी-पदव्युत्तरसाठी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ३० लाखांपर्यंत व पीएचडीसाठी ४० लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे, ती रद्द करून अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क देण्यात यावे, शिष्यवृत्तीसाठी पदवीमध्ये ७५ टक्के गुण तसेच पदव्युत्तरमध्ये ७५ टक्के गुण ही अट रद्द करण्यात यावी व पूर्वीप्रमाणेच ५५ टक्के व ६० टक्के गुण मर्यादा कायम ठेवावी, शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटुंबातील एकच विद्यार्थी घेऊ शकेल ही अट रद्द करण्यात यावी, पदव्युत्तरसाठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पुढे पीएचडी करण्याकरिता शिष्यवृत्ती मिळणार नाही ही अट रद्द करण्यात यावी व पूर्वीप्रमाणेच पदव्युत्तर नंतर पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशा मागण्या मूकनायक फाऊंडेशनने केल्या आहेत. मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीहिताचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा सनदशीर मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही सतीश पवार यांनी दिला आहे
