मुंबई : एकीकडे जवळ आलेली विधानसभेची निवडणूक, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे जाहीर होणाऱ्या नवनवीन योजना आणि दुसरीकडे या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाची चर्चा होत असताना, आता अजून एक मोठा खर्च सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीवर करण्यासाठी राज्य सरकारनं घेतलेला नवीन निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
थोडेथोडके नव्हेत, तर 270 कोटी रुपये, सरकारनं प्रसिद्धीवर खर्च करायचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानं सोमवारी 29 जुलैला हा शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. त्यात सरकारच्या या खर्चिक मनसुब्याची माहिती आहे.
जरी मार्च 2025 पर्यंत माध्यम आराखड्याचा हा खर्च प्रस्तावित आहे असं जरी यात म्हटलं असलं तरी कोणत्याही सरकारची अपेक्षा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी अधिक प्रचार व्हावा ही असेलच. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना‘, ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना‘ यासोबतच इतर सरकारी लोकप्रिय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी हा खर्च आवश्यक असल्याचं या निर्णयात म्हटलं आहे.या योजना निवडणुकांवर डोळा ठेवून आखण्यात आलेल्या आहेत, असा आरोप करणारे विरोधी पक्ष, या योजनांच्या प्रचाराच्या निर्णयावरही तुटून पडले आहेत.
सरकार आपल्या निर्णयाचं समर्थन करतं आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप एका बाजूला, पण काही सामाजिक कार्यकर्त्यां, अभ्यासकांना आणि सामान्यांनाही पडलेला प्रश्न म्हणजे, सद्यस्थितीत केवळ प्रसिद्धीवर हा खर्च आवश्यक आहे का?
प्रसिद्धी कशासाठी आणि किती खर्च?
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या काळात महायुतीच्या सरकारनं अनेक आकर्षक आणि लोकप्रिय ठरु शकणाऱ्या योजना जाहीर केल्या. मध्य प्रदेशच्या ‘लाडली बहना’च्या धर्तीवर सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ त्यात होती. त्यानंतर तीर्थाटनासाठीही एक योजना केली गेली.
त्याशिवाय महिलासांसाठी, विविध समाजवर्गांसाठी सरकारच्या योजना आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाचं काम असतं की या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं.
या महासंचालयातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या नव्या आराखड्यासाठीच सरकारनं 270 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विविध प्रकारच्या माध्यमांतून मुद्रित, वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन, रेडिओ, समाजमाध्यमं, इतर डिजिटल माध्यमं, आऊटडोअर पब्लिसिटी म्हणजेच होर्डिंग्स, बस स्टॉप इत्यादी अशा सगळ्याच माध्यमांतून प्रचाराची तरतूद करण्यात आली आहे.
या तरतुदी अशा आहेत :
- *मुद्रित,दृक् श्राव्य जिंगल्स, माहितीपट, लघुपट इत्यादी: 3 कोटी रुपये
- *मुद्रित वर्तमानपत्रे: 40 कोटी रुपये
- *इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं (खासगी टिव्ही/ केबल वाहिन्या, एफ एम रेडिओ इत्यादी): 39 कोटी 70 लाख रुपये
- *बाह्यमाध्यमं (आऊटडोअर) म्हणजे होर्डिंग्स, बसवरच्या जाहिराती इत्यादी: 136 कोटी 35 लाख रुपये
- *समाजमाध्यमं/ डिजिटल माध्यमं: 51 कोटी रुपये
