मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीने मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशानंतर आणि दहा दिवसांच्या चर्चेनंतर भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी कोण बसेल याची घोषणा केली आहे. देवेंद्र फडणवीस हेच भाजपचे गटनेते आणि मुख्यमंत्री होतील असे जाहीर करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री निवडीसाठी दिल्लीहून आलेल्या निरीक्षक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या नावावर आज शिक्कामोर्तब केले. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी फडणवीस यांच्या नेतेपदाचा प्रस्ताव मांडला आणि त्या प्रस्तावाला पंकजा मुंडेंनी अनुमोदन दिले.
अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर भाजपला राज्यातला सगळ्यात मोठा पक्ष बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या देवेंद्र फडणवीसांबाबत आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतली जबाबदारी मिळेल अशी चर्चा महाराष्ट्राच्या सत्तावर्तुळात नेहमीच होती. आधी मोदींच्या मंत्रिमंडळात समावेशाची, तर आता त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली गेली होती.या पार्श्वभूमीवर आता 2019 साली ‘मी पुन्हा येईन’ अशी घोषणा केलेले फडणवीस आता पुन्हा मुख्यमंत्री होणार आहेत.
5 डिसेंबर रोजी आझाद मैदान येथे मुख्यमंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊ फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास. फडणवीस हे कायम नरेंद्र मोदींचे ‘ब्ल्यू आईड बॉय’ राहिलेले आहेतच, शिवाय नागपूरचे असल्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्याही मर्जीतले आहेत. भाजपाच्या पुढच्या फळीतल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांमध्ये त्यांची गणनाही होत असते.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मनोज जरांगे यांचं आंदोलन सुरू झालं आणि त्यांनी फक्त देवेंद्र फडणवीसांनाच लक्ष्य केलं. मनोज जरांगे यांनी केलेला विरोध लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या विरोधात गेला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपकडे काहीही नव्हतं. यामुळेच भाजपला मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जागा गमवाव्या लागल्या. याचा परिणाम म्हणजे भाजपच्या खासदारांचा आकडा एक अंकी झाला.फडणवीसांसाठी लोकसभेचा पराभव खूप मोठा होता. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी महायुतीचे नेते म्हणून फडणवीसांनाच पाहिलं गेलं.
लोकसभेतल्या पराभवानंतरही देवेंद्र फडणवीसांवर होणारी टीका सुरूच होती. आता फडणवीसांना दिल्लीत पाठवलं जाईल, त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं जाईल किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलं जाईल अशा चर्चा सुरू झाल्या. मात्र त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका झाल्या.
लोकसभा निवडणुकीत संघ फारसा सक्रिय नव्हता, असं बोललं गेलं होतं. या बैठकांनंतर संघाला सक्रिय केलं गेलं. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना भाजपला सामूहिक नेतृत्व देण्याबाबतही चर्चा होत होत्या.
पण अखेर भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व आणि संघाचा हस्तक्षेप यामुळे देवेंद्र फडणवीसांच्याच हाती भाजपची सूत्रं राहिली. विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःसाठी आणखीन एक निर्णायक संधीच जणू मागून घेतली होती.
निवडणूक प्रचारादरम्यान अमित शहांनी केलेले दौरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत साधलेली जवळीक, अजित पवारांची अधून मधून समोर येणारी नाराजी आणि भाजपच्या अंतर्गत फडणवीसांच्या विरोधात असणारा एक गट यांची सक्रियता एकीकडे वाढलेली होती. याला तोंड देत देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःलाच विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी ठेवलं.
विशेषतः विधानसभेच्या उमेदवार निवडीमध्ये देखील देवेंद्र फडणवीसांचाच प्रभाव दिसून येतो. महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांसोबत वाटाघाटी करून सर्वाधिक जागा भाजपकडे असतील याची तजवीज देखील फडणवीसांनीच केल्याचं दिसून आलं.
अतिशय शांतपणे हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचारात आणला
देवेंद्र फडणवीसांनी आरएसएस आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना हाताशी धरून गावागावात हिंदुत्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला. नितेश राणे आणि हिंदू जनजागृती मोर्चे थांबले असले, तरी ग्रामीण भागातल्या मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतील अशा कीर्तनकारांचा आणि हिंदुत्ववादी संस्थांचा वापर करून फडणवीसांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा जागृत केला.
प्रचारादरम्यान ‘व्होट जिहाद’चा मुद्दा फडणवीसांनी अनेकवेळा त्यांच्या भाषणात मांडला. ते वारंवार त्यावर बोलत होते. लोकसभेच्या वेळी एकवटलेलं मुस्लीम मतदान दाखवून हिंदूंनी एकत्रित मतदान करण्याची गरज असल्याचं फडणवीसांनी त्यांच्या भाषणांमधून सांगितलं. त्याचाही फायदा महायुतीला झालेला दिसून आला.
याशिवाय सरकारने लाडकी बहीण आणि इतर भरपूर योजना पुढे आणल्या. त्यातून राज्यभर फडणवीसांनी ‘देवाभाऊ’ अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला. संघाच्या मदतीने लोकसभेच्या वेळेस मतदान न केलेल्या लोकांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी आणि पक्षाला अनुकूल मतदान करून घेण्यासाठी सुद्धा त्यांनी प्रयत्न केले
