शिर्डी प्रतिनिधी : देशभरात तसेच राज्यात देखील बालकाच्या संदर्भातील लैंगिक अत्याचारात वाढ झालेली असून हा विषय अतिशय गंभीर होत चाललेला आहे. बालकाच्या संदर्भातील लैंगिक अत्याचार हिंसा,बालकामगार, बालविवाह यात मोठे प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. मुल शाळेत देखील सुरक्षित नाही हे काही घटनेवरून समोर येत आहे. शाळेत देखील सखी सावित्री समिती असुन त्याची देखील आढावा बैठक घेतली जात नाही. बालकांच्या हक्क व संरक्षण संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना दिनांक 13 ऑगस्ट 2010 रोजी केंद्र शासना बरोबर सामांजस्य करार करून अस्तित्वात आणली महिला व बालविकास विभागाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत ग्राम तालुका व नगर बाल संरक्षण समितीच्या स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय 10 जून 2014 रोजी काढण्यात आला. परंतु या समित्या काही ठिकाणी अस्तित्वातच नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली असून काही ठिकाणी स्थापन असून त्या कागदोपत्रीच असून त्या अद्ययावत करण्यात आलेले नाही तसेच त्याची कुठलीही मासिक सभा घेतली जात नसून त्या फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे. असे माहिती डॉक्टर अशोक गावित्रे यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी बालविवाह मुक्त भारत हे अभियान सुरू केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते याची सुरवात करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात देखील डॉक्टर अशोक गावित्रे हे बालविवाह मुक्त गाव व बालविवाह मुक्त शाळा हे अभियान राबवत असून त्या दरम्यान विविध अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर तसेच विविध ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद यांना भेटी दिल्यानंतर ही माहिती समोर आलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी पंचायत समिती जिल्हा परिषद यांना पत्र दिलेले असून यातील सदस्यांची नव्याने कार्यशाळा आयोजित करावी अशी मागणी केलेली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांना बाल संरक्षण अधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून अंगणवाडी सेविका या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत परंतु या समितीची कुठलीही बैठक होत नसून या समितीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे .
यामुळे निश्चितच बालकांच्या न्याय हक्कावर गदा येत असून या समित्या नव्याने स्थापन करून त्यांची कार्यशाळा आयोजित करावी अशी मागणी डॉक्टर गावित्रे यांनी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे तसेच जिल्हा परिषदेचे सीईओ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केलेले आहे. तसेच शहरी भागात देखील या समित्या कशा स्थापन कराव्या याबाबत देखील अधिकाऱ्यांना पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही असे दिसते. संपूर्ण राज्यात हीच स्तिथी असुन ग्राम बाल संरक्षण समिती अद्ययावत करून सदस्यांची कार्यशाळा आयोजित करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
