भिक नको पण कुञे आवरा,सरकारने केली गरीबांची चेष्ठा?
देवळाली प्रवरा / राजेंद्र उंडे : शासनाने चालु शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुरु केली.योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात फज्जा उडाला आहे. दोन गणवेश जून महिन्याच्या ऐवजी अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपायला आल्यावर पहिला गणवेश मिळाला आहे.मिळालेला गणवेश त्याचे कापड निकृष्ट दर्जाचे; शिलाई निकृष्ट दर्जाची आहे. ज्या पद्धतीने गणवेशाची रचना ठरविण्यात आली.त्या रचनेनुसार विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीच उलट शर्टवरती शोल्डर स्ट्रीप नाहीत. दोन ऐवजी एकच खिसा लावला असल्याने विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.मोफत मिळालेल्या गणवेशा बाबत भिक नको पण कुञे आवरा,सरकारने केली गरीबांची चेष्ठा?
चालु शैक्षणिक वर्षातील गणवेशा बाबत लहान, ढगळ, फाटके अन् तिरप्या खिशांचे व निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचे गणवेश’ विद्यार्थ्यांना दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर शिक्षण विभागाच्या भोगंळ्या कारभारा बाबत चर्चेला तोंड फुटले. गणवेशा संदर्भातील वृत्ताचे पालक व शिक्षकांनी स्वागत केले असले तरी उंदराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.वळण येथिल शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोविंद फुणगे व सदस्यांनी निकृष्ट दर्जाचे गणवेश स्वीकारण्यास स्पष्ट शबदात नकार दिला.या शाळा व्यवस्थापन समितीने आवाज उठविण्यास सुरवात केली आहे.बाकीच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने शासनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशाला विरोध न करता. लहान, ढगळ, फाटके अन् तिरप्या खिशांचे व निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचे गणवेश’ स्वीकारले आहेत.परंतू वळण येथिल शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयामुळे या प्रश्नाला वाचा फुटली आहे.
शासनाने खरेदी केलेले कापड हलक्या दर्जाचे असल्याने अंगात घालताच फाटत आहे.विद्यार्थ्यांनी अवघा एकच दिवस गणवेश घातला त्या दिवशी शिलाई उधडत आहे.अंगात घातल्यावर एका तासात शिलाई उधडत असलेला गणवेश वर्षभर कसा टिकणार? असा प्रश्न पालक व शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे. गणवेशास एक टिप मारण्यासाठी शिलाई करणारा दहा रुपये घेत असल्याने पुर्ण गणवेशाला टिपा मारण्यासाठी गणवेशाची किमंत मोजावी लागणार आहे.पालकांनी गणवेश विकत घेतले असते तर ते परवडले असते असे काही पालकांनी प्रतिक्रीया व्यक्त करताना सांगितले आहे.
चालु शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णय काढला.या निर्णयात शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान रंगाचे दोन गणवेश शाळेच्या पहिल्या दिवशीच देण्याचे जाहिर केले होते. स्काऊट व गाईड विषयाला अनुरूप मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट तसेच मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा सलवार कमीज अशी रचना ठरविण्यात आली होती.स्काऊट व गाईड या गणवेशाला विद्यार्थ्यांच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रीप व दोन खिसे असावे असे आदेश काढताना नमुद करण्यात आले होते.प्रत्यक्षात योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. एक रंग, एक दर्जा करिता प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सर्वात कमी रकमेची निविदा मंजुर करण्यात आली.या निविदेद्वारे निकृष्ट दर्जाचे कापड खरेदी करण्यात आहे.त्या कापडातुन गणवेश शिलाई करण्यात आले.निकृष्ट दर्जामुळे गोरगरीब मुलांची शासनाने क्रुर चेष्ठा केली आहे.
चौकट
■ सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी ठेवले तोंडावर बोट?
राहुरी आमदार प्राजक्त तनपुरे व माजी खा.प्रसाद तनपुरे या बाप लेकांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशा बाबत संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त करुन माजी खा.तनपुरे यांनी गणवेश हातात घेवून कपाळावर हात मारुन घेतला आहे. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यावर शासनाची गणवेश योजना फसल्याची प्रतिक्रिया माजी. खा.तनपुरे यांनी व्यक्त केली. शालेय गणवेशाचा निकृष्ट दर्जाचा प्रश्न गाजत असतानाही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही हाताची घडी तोंडावर बोट? ठेवल्याने शासनाकडे न्याय मागण्यासाठी आवाज कोणी उठवायचा असा प्रश्न तयार झाला आहे.
- ■ उत्तम दर्जाचे कापड,फिटिंगमध्ये गणवेश शिलिई आ.पवारांच्या प्रश्नाला उत्तर
- जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वगणवेशा बाबत आ.रोहित पवार यांनी अधिवेशनात दरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहे.एक राज्य एक गणवेशा बाबत उत्तर देताना उत्तम दर्जाचे कापड खरेदी केलेले आहे. फिटिंगमध्ये गणवेश शिलिई करण्यात येणार आहे.असे उत्तर देवून आ.पवार यांनीच एक गणवेश शिवून घ्या म्हणजे क्वालिटी कळेल अशी मिश्कील टिपण्णी त्यावेळी करण्यात आली होती.आज माञ उत्तम दर्जाचे कापड व फिटिंगमध्ये गणवेश शिलिई गणवेशाबद्दल मोठ्या तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत.
