शाळांसाठी खर्च केलेल्या सतराशे कोटींचे विवरण देण्याचे आदेश ;
शासनाकडून मिळणारा निधी शैक्षणिक सुविधांवरच खर्च होतो का? निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
देवळाली प्रवरा /राजेंद्र उंडे :
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गोर गरीब विद्यार्थ्यांना दिलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशासंदर्भातील वृत्ताची खंडपीठाने दखल घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी शिक्षण खात्याने खर्चलेल्या निधीचे नेमके विवरण कसे आहे, किती खर्च, कुठे केला आहे.याची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी,असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
मराठवाड्यातील बीड, धाराशिवसह इतर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जुगार खेळणे, दारूच्या बाटल्यांचे खच आढळल्याचे प्रकार समोर आल्याच्या घटनांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. पूर्वीच्या सुनावणीवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांवर २०२३ – २०२४ या वर्षामध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून सतराशे कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती खंडपीठात देण्यात आली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयीन मित्र अँड. रश्मी कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना दिलेल्या निकृष्ट गणवेशाची माहिती दिली.
वृत्त पञातुन प्रसिद्ध झालेले जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे गणवेश हे वृत्त अँड. रश्मी कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला समोर मांडले. शासनाने धार्मिक स्थळांसाठी २५० कोटी दिले. दुसरीकडे शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशही चांगले दिले नसल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मागिल सुनावणीच्या वेळी शासनातर्फे मोफत शिक्षण हक्क कायद्यान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना केंद्र व राज्याकडून अनुक्रमे ६०-४० टक्क्यांनुसार १७०० कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले होते. तर मग हा इतका मोठा निधी कुठे खर्च केला असा सवाल करत खर्चाचे नेमके विवरण एका आठवड्यात शपथपत्राद्वारे सादर करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. यासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी शैक्षणिक सुविधांवरच खर्च होतो का? याच्या पडताळणीकरिता राज्य पातळीवर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
गठित करण्यात आल्यानंतर जिल्हास्तरावरही याच अनुषंगाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठित करण्याचे आदेश खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी दिले होते.त्यानुसार पुणे, सोलापूर, सांगली, अशा पाच जिल्ह्यांमधून जिल्हा स्तरावरील समितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नावे समोर आल्याची माहिती खंडपीठात देण्यात आली. पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबररोजी ठेवण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून अँड. रश्मी कुलकर्णी काम पाहत आहेत. त्यांना अँड. नमिता ठोळे सहकार्य करीत आहेत. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.
