संगमनेर : अनधिकृत हॉस्पिटल वर कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन देखील अद्याप पर्यंत कुठलीही कारवाई न झाल्याने छावा संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रवीण कानवडे यांच्या नेतृत्वाखाली छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा संगमनेर नगरपालिके विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून सोमवार पासून त्यांनी पालिकेच्या मुख्यालयासमोर पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे.
संगमनेर शहरातील अनेक हॉस्पिटल नियमबाह्य व अनधिकृत असताना देखील संगमनेर नगरपालिका अशा अनधिकृत व नियमबाह्य हॉस्पिटलवर अद्याप कुठलीही कारवाई करत नसल्याने नगरपालिका प्रशासनाविरोधात पुन्हा छावा संघटनेने उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. सोमवार पासून संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रवीण कानवडे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते या उपोषणात सहभागी झाले आहेत. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात हॉस्पीटलस् असून परवानगी क्लिनिक साठी असताना त्या जागेवर हॉस्पिटल असल्याचे दिसून येते अशा हॉस्पिटल वर कारवाई व्हावी. तसेच डी सी पी आर नियमानुसार मंजूर परवानगी पेक्षा जास्त बांधकाम असणारे हॉस्पिटल व क्लिनिक वर कारवाई करावी. अनाधिकृत हॉस्पिटल व क्लिनिक यांना संगमनेर नगरपालिकेचा ना हरकत दाखलाही नाही व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट प्रमाणपत्र देखील नाही अशा हॉस्पिटलंवर त्वरित कारवाई करावी. संगमनेर शहरातील सर्व हॉस्पिटल यांना दरपत्रक प्रथमदर्शनी भागात लावण्याची सक्ती करावी तसेच सर्व हॉस्पिटलमध्ये तपासणी फी चा नियम एक करावा. शहरातील जे हॉस्पिटल व क्लिनिक अनधिकृत बांधकाम व नियमबाह्य आहेत अशा हॉस्पिटल यांना कुठल्याही प्रकारचा ना हरकत दाखला देण्यात येऊ नये तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक व ग्रामीण रुग्णालय घुलेवाडी यांनी देखील बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट प्रमाणपत्र देऊ नये. शहरातील काही डॉक्टरांना त्यांच्या डिग्री प्रमाणे हॉस्पिटल चालवण्याची परवानगी नसताना अशा डॉक्टरांकडून हॉस्पिटल मधून सेवा सुरू आहे, अशा डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल करून हॉस्पिटल त्वरित बंद करण्यात यावेत अशा विविध मागण्यांसाठी नगरपालिका प्रशासना विरोधात हे उपोषण पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. संघटनेच्या वतीने नियमबाह्य, अनाधिकृत, बोगस हॉस्पिटल विषयी माहिती देऊनही नगरपालिका प्रशासन यावर कुठलीही ठोस भूमिका घेऊन कारवाई करत नसल्याने संघटनेच्याा पदाधिकाऱ्यांकडून चीड व्यक्त करण्यात येत आहे. मंजूर बेड संख्या व प्रत्यक्षात असणारे बेड यात तफावत आहे. ना हरकत दाखला व हॉस्पिटल परवानगी देताना उपलब्ध असणारी साधनसामग्री तपासणी करण्याची जबाबदारी नगरपालिकेची असून हॉस्पिटलची सहा महिन्यातून एकदा तपासणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांची आहे, परंतु हे सर्व अधिकारी अशा हॉस्पिटल वर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता या हॉस्पिटलवर नगरपालिका प्रशासनाने कारवाईस टाळाटाळ केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांची तक्रार नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करणार असल्याचे प्रवीण कानवडे यांनी सांगून कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची अशा हॉस्पीटल मधून लुट झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले, अनेक हॉस्पिटल्सनी त्यांच्या जागेच्या नकाशावर पार्किंग दाखवले मात्र प्रत्यक्षात पार्किंग नसल्याने रुग्णाच्या नातेवाईकांना आपली वाहनेे पार्किंग करण्यास जागा नाही. त्यामुळे अशी वाहने रस्त्यावर उभी केल्याने शहरांमध्ये ट्राफिक दररोजच जाम होत आहे, या बाबीवर तात्काळ कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण असेच सुरूच राहील असे संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रविण कानवडे, तालुकाध्यक्ष जालिंदर राऊत, जिल्हा संपर्कप्रमुख दिनकर घुले, तालुका संघटक सचिन भारुडे, किरण गुंजाळ,रूपेश राऊत, विकास खाणेकर, निलेश गुंजाळ यांनी म्हटले आहे .
