कोपरगाव : कांद्याचे घसरलेल्या दरामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता . त्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने प्रति क्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. मात्र ते अनुदान शेतकऱ्याच्या पदरी पडू नये म्हणून ई पीक पेऱ्यासारख्या जाचक अटी घातल्या होत्या. यावर कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीने तीव्र आक्षेप नोंदवत राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत या जाचक अटी मागे घेण्याची मागणी केली होती . अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता . याची दखल घेत राज्य सरकारने दोन पावले मागे घेऊन .“ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ ई-पीकपेऱ्यांची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष्य देवून दिनांक २१-४-२०२३ रोजी पणन संचनालय पुणे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राने कळवले आहे . यात स्पष्ट म्हटले आहे की ,“ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ ई-पीकपेऱ्यांची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधित गावाचे, तलाठी कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करावी संबंधित समितीने शेतकऱ्यांच्या कांदा लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून, शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करून सत्यता पडताळून, शहानिशा करावी व ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले सातबारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. सदर समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांत संबंधित बाजार समितीकडे सादर करावा सादर करावा. त्यानुसार सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे.
t
शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करताना येणाऱ्या अनेक तांत्रिक अडचणी तसेच लेट-खरीप हंगाम नोंदणी करताना पर्याय ई-पिक पाहणीवरती नसल्यामुळे जवळपास ९५% कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती होती. तयामुळे कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समिती यांची प्रमुख मागणी असणारी “कामगार तलाठी हे देखील आपल्या शासनाचे कर्मचारीच असतात त्यामुळे त्यांना पिक पाहणीकरून ते पूर्वीप्रमाणे नोंदणी करण्याचे अधिकार प्रदान करावा अशी मागणी केली होती .दिनांक १४-४-२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,महसूल मंत्री,सहकार मंत्री तसेच राज्याचे मुख्य सचिव यांना ई-मेल द्वारे तातडीने संपर्क करून सदरची बाब लक्ष्यात आणून देऊन प्रत्यक्ष सचिव पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असता त्यांनी देखील त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ह्याविषयावर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ असे कळवले. होते.
शासनाच्या घेतलेल्या निर्णयाचे शेतकरी कृती समितीचे पद्माकांत कुदळे, प्रविण शिंदे, संतोष गंगवाल, तुषार विद्वांस, यांनी स्वागत केले आहे. तसेच लवकरात लवकर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बँक खात्यामध्ये कांदा अनुदानित रक्कम जमा करावे अशी विनंती शासनाला केली आहे.
