कोळपेवाडी वार्ताहर :- मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारशी कालबाह्य झाल्याने त्याच्या आधारे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जावू नये अशा आशयाची जनहीत याचिका आ. आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे सभासद भास्कर रखमाजी आवारे व इतर यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने गोदावरी अभ्यास गटाला चार आठवड्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती आ. आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
२०१३ पासून आजपर्यंत मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तनाकरीता विनियम तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभागाने २६ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून महासंचालक मेरी, नासिक यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची नियुक्ती केलेली आहे.
नवीन अभ्यास गटाला सुरुवातीस दि.३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतांनाही समितीने आजपर्यंत अहवाल दिलेला नाही. दि.०३/०९/२४ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सदर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सदर बाबीची गांभीर्याने दखल घेवून नवीन अभ्यास गटास पुढील चार आठवड्यात परिपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्यापुढील पंधरा दिवसात सदर अहवालावर नागरिकांच्या हरकती मागवून घेवून पुढील पंधरा दिवसात त्यावर निर्णय घेवून महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत.
२०१३ सालातील मेंढेगिरी समितीच्या अहवालामुळे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील विशेषत: गोदावरी कालव्यांच्या सिंचनावर मोठे दुष्परिणाम झालेले आहेत. मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे पाणी जायकवाडीला सोडले जात आहे त्यामुळे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांना नवीन अभ्यास गटाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे परंतु गेल्या वर्षभरापासून अहवालाचे कामकाज अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात आदेश देवून आ. आशुतोष काळे यांनी घेतलेल्या भूमिकेला एकप्रकारे पाठिंबा दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली आहे.
