एकही शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून प्रशासनाने दक्षता घ्यावी
कोपरगाव : कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, त्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर कांदा नोंदीची सक्ती केली आहे; पण अनेक शेतकऱ्यांनी अशी नोंद केलेली नसल्याने कांदा विक्री करूनही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांद्याची नोंद करून सही, शिक्का द्यावा, अशी मागणी सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक विवेक बिपीनदादा कोल्हे यांनी केली आहे.
विवेक कोल्हे यांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. बाजारात कवडीमोल दरात कांदा विक्री केल्यानंतर कांदा पिकासाठी आलेला खर्च तरी भरून निघेल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने सानुग्रह अनुदान देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार तथा भाजपच्या प्रदेश सचिव स्नेहलताताई बिपीनदादा कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करून त्याबाबत पाठपुरावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रतिक्विंटल एवढे अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला गेला असून, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समिती आणि नाफेडकडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ३ एप्रिलपासून २० एप्रिल २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करायचा आहे. हे अनुदान केवळ राज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच फक्त लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याला मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद केली आहे अशाच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाची नोंद केलेली नाही असे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
पीक पेरणीची ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेक शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे लेट खरिपातील लागवड झालेल्या कांद्याचा पीकपेरा शेतकऱ्यांनी नोंदवलेला नाही. ज्यांच्या सातबाऱ्यावर कांद्याची नोंदच नाही; पण शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केल्याची व्यापारी व बाजार समितीकडे नोंद असून, पावत्याही आहेत. त्यामुळे याच पावत्या अधिकृत धरून अनुदान देण्यात यावे. सातबारा उताऱ्याच्या नोंदीची सक्ती करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कांदा कोपरगाव, राहाता, वैजापूर येथील बाजार समितीअंतर्गत कांदा मार्केटमध्ये विकला आहे; पण काही शेतकऱ्यांची चुकून किंवा तलाठ्याकडून सातबारा उताऱ्यावर कांदा लागवडीची नोंद राहिली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्यासाठी तलाठ्यांनी हाताने शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची सही, शिक्क्यानिशी नोंद करून तसे उतारे द्यावेत. याबाबत महसूल विभागाने सर्व तलाठ्यांना त्वरित निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केली आहे.
