मुंबई / अहमदनगर : राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल, जेणकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.याशिवाय दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द लवकरच कायदा करुन तो अंमलात आणला जाईल. याशिवाय दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी मोबाईल व्हॅन, क्यूआर कोड यांचा वापर तसेच दुधाची तपासणी करुन दूध भेसळ करणाऱ्यांवर जरब बसविली जाणार आहे.
दूध उत्पादन वाढविण्याबरोबरच दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन वाढविण्यावरही येणाऱ्या काळात भर देण्यात येणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी उत्तम दर्जाचे पशुखाद्य रास्त दरात मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दूध उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रति जनावर दूध उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी जातिवंत वंशावळीचे सिमेन्स, उच्च गुणप्रतीचे पशुखाद्य, मिनरल मिक्चर आणि औषध सुविधा पुरविण्यात येऊन दूध उत्पादकांकडून स्वच्छ दूध उत्पादन कसे गोळा होईल यावर भर देण्यात येणार आहे.
देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना ही ऐतिहासिक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रूणबाह्य फलन व प्रत्यारोपण सुरक्षेत वाढ करण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 11 जिल्‍हे दुग्ध विकासाच्‍या दुसऱ्या टप्‍प्यासाठी 160 कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळणार आहे. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत 11 जिल्ह्यातील 4 हजार 263 गावांमध्ये, अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंधत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात येत आहेत.
शेतीला पूरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा कसा होईल याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेळी-मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी दहा हजार कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
