देवळाली प्रवरा / राजेंद्र उंडे
राज्यात २०२५-२६ हे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यभरातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक दीपक चवणे यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी,शिक्षण निरीक्षक यांना याबाबतचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
अधिकृत शाळांबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९मधील कलम १८मधील पोटनियम ५मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंड, सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास दहा हजार रुपये दर दिवशी दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. दर वर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अनधिकृत शाळांबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील अनधिकृत यादी शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.यामध्ये जिल्ह्यातील अनाधिकृत शाळांची जिल्हास्तरावर यादी प्रसिद्ध करणे, पालकांना या शाळांमध्ये प्रवेश न घेण्याबाबत आवाहन करणे व कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे या शाळांवर कारवाई करणे या प्रकारची कार्यवाही करणे अवश्यक आहे,असे नमूद करण्यत आले आहे.
अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांची माहिती संकलित करून संबंधित शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार आवश्यतेप्रमाणे दंड आकारणे,फिर्याद दाखल करणे,शाळा बंद करणे याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहे.
■ अनधिकृत शाळा कोणत्या ?
शासनमान्यता नसलेल्या शाळा: इरादापत्र आहे. तथापि शासनमान्यता नसलेल्या शाळा, स्थलांतरास शासनमान्यता न घेता सुरू असलेल्या शाळा, स्थलांतर झाल्यावर दोन्हीही ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळांपैकी मूळ ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळा, अशा शाळा अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
■ सर्व माहिती दर्शनी भागात असावी
राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई,आयबी, आयजीसीएसई या सर्व मंडळांशी संलग्न असणाऱ्या राज्यभरातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी त्यांच्या शाळेच्या फलकावर किंवा दर्शनी भागातशासनमान्यता आदेश क्रमांक, यूडायस क्रमांक व अन्य परीक्षा मंडळाशी संलग्नता प्रमाणपत्र क्रमांक लावणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
