चंदिगढ : “पत्नीची देखभाल करणं हे पतीचं नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. पती प्रोफेशनल भिकारी असला तरी स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्याची आहे,” असं पंजाब आणि हरयाणाच्या उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती एचएस मदान यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीची याचिका फेटाळताना वरील बाब नमूद केली.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात पतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत पत्नीला मिळणारी मासिक पोटगी थांबवावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. परंतु न्यायमूर्ती एचएस मदान यांनी सदर पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
यावेळी न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, “प्रोफेशनल भिकारी असलेला पतीवर देखील स्वतःची देखभाल करू शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. पत्नीला उत्पन्नाचे कोणते साधन मिळाले आहे किंवा तिच्याकडे पुरेशी संपत्ती आहे, हे याचिकाकर्त्या पतीला सिद्ध करता आलं नाही.
याचिकाकर्ता पती एक सक्षम व्यक्ती आहे आणि आजकाल अंगमेहनत करणारा मजूर देखील दिवसाला 500 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमावतो. वाढत्या किमती आणि महागाई लक्षात घेता पोटगीची रक्कम फार काही मोठी नाही. खटला पूर्ण होईपर्यंत, ट्रायल कोर्टाने ठरवल्याप्रमाणे पत्नीला पोटगी देणं हे पतीचं कर्तव्य आहे, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं.
