कोपरगाव : उर्ध्व गोदावरी खोरे अतितुटीचे असुन त्यात पश्चिमेचे अतिरिक्त समुद्राला वाहुन जाणारे पाणी वळविण्याच्या कामाला माजीमंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे यांनी सन २००० मध्ये मंजुरी घेतली असुन त्यावर सध्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत कामाला सुरूवात देखील केली आहे, हे काम युध्द पातळीवर व्हावे यासाठी पुरेशा प्रमाणात आर्थीक निधीची उपलब्धता व्हावी, ब्लॉक पुर्नजिवीत करावे व पाटबंधारे खात्यांने खरीप हंगामात बारमाही गोदावरी कालव्यांना मंजुर असलेले पाणी पुर्ववत देवुन येथील भूगर्भातील पाण्यांची पातळी वाढविण्यांसाठी मायनर इरिगेशनद्वारे ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे यांनी शासनाकडे केली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, तुटीच्या गोदावरी खो-यात पाण्याची समृध्दी व्हावी व गोदावरी कालव्यांना कमी पडणारे ११ टीएमसी पाणी पुर्ववत निर्माण व्हावे यासाठी माजीमंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे यांनी आळंदी, पालखेड, वाघाड, काश्यपी, वालदेवी, गौतमी गोदावरी, मुकणे, भाम, भावली, मुकणे उंचीवाढ ही कामे प्राधान्याने पुर्ण करून वाढत्या औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरणांस पुरेशा प्रमाणांत पाणी मिळविले. मात्र २००५ मध्ये समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यांने बारमाही गोदावरी कालव्यांना त्यांच्या झळा २०१२ मध्ये बसण्यांस सुरूवात झाली, त्याच्या आधीपासुन व समन्यायी कायद्यानंतर माजीमंत्री स्व. शंकरराव कोल्हे यांनी हक्काच्या पाटपाण्यांसाठी रस्त्यावर येत स्वतःच्या शासनाविरूध्द अनेक आंदोलने केली, सर्वपक्षीय नेत्यांनी नगर नाशिक विरूध्द मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद निर्माण न करता पाण्यांसाठी एका झेंड्याखाली यावे असे आवाहन अनेकवेळा केलेले होते.
जायकवाडी जलाशय मोठे आहे, दिवसेंदिवस पर्जन्यमान कमी झाल्यांने पाण्यांचा तुटवडा जाणवत आहे त्यातच शहरीकरण वेगाने वाढत आहे, उद्योगालाही पाण्यांची गरज वाढली आहे त्यात समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा बारमाही गोदावरी कालव्यांच्या बोकांडी बसला आहे. त्यासाठी पश्चिमेचे अतिरिक्त समुद्राला वाहुन जाणारे पाणी तात्काळ तुटीच्या गोदावरी खो-यात वळवुन जुलै ते १४ ऑक्टोंबर पर्यंत खरीपाचा हंगाम असतो त्यात शेती व पिण्यासाठी दारणा गंगापुर सह अन्य धरणांवर ३ हजार ३५० दशलक्ष घनफुट पाण्यांची प्रकल्प अहवालात तरतुद आहे. त्याचा वापर दोन्ही कालव्यांना करता येतो, त्यासाठी पाणी अर्जाद्वारे मागणी करणे गरजेचे आहे.
जायकवाडी प्रकल्पासाठी तत्कालीन जलसंपदा खात्याचे सचिव हिरालाल मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढेगिरी समितीची स्थापना करण्यांत येवुन त्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार ६५ टक्के जलसाठा झाल्यानंतर उर्ध्व भागातील वापरावर कसलेही बंधन नाही. त्या कालावधीत गोदावरी कालव्याना मायनर इरिगेशनद्वारे वितरीका, आउटलेटद्वारे पाणी सोडुन ते नदीत सोडावे जेणेकरून भुगर्भात पाण्यांच्या पातळीत वाढ होईल.
सन २०११-१२ पासुन ब्लॉकला मुदतवाढ दिलेली नाही ते स्थगित ठेवलेले आहे. चालु वर्षी जायकवाडी धरण पुर्ण क्षमतेने भरलेले आहे व वैतरणा सॅडल गेटचे काम प्रगतीपथावर आहे तसे शासनाने पश्चिमेकडे समुद्राला वाहुन जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खो-यात वळविणेसाठी तरतुद केलेली आहे. त्यामुळे यावर्षी चालु हंगामापासुन ब्लॉकवरची स्थगिती उठवुन सर्व ब्लॉक पुर्ववत चालु करावे जेणे करून शाश्वत पाणी पुरवठा शेतीसाठी होवु शकेल.
जायकवाडी धरण पुर्ण झाल्यापासुन गेल्या ५० वर्षात फक्त १४ वेळा पुर्ण क्षमतेने भरलेले आहे, म्हणजे विश्वासार्हता ३० टक्के पेक्षा कमी आहे. भविष्यात हे देखील मागील अनुभव लक्षात घेता वाढत्या पर्यावरणीय दुष्परिणामामुळे पर्जन्यमान दिवसेंदिवस कमी कमीच होत आहे, त्यामुळे घाटमाथ्यावरील समुद्राला वाहुन जाणारे अतिरिक्त पाणी पुर्वेकडे गोदावरी खो-यात वळविण्यांसाठी कालबध्द कार्यक्रम आखुन त्याचे काटेकोर नियोजन करावे जेणेकरून भविष्यात शेती व पिण्यांच्या पाण्यांसाठी बारमाही गोदावरी कालव्यांना टंचाई जाणवणार नाही व ब्लॉक देखील चालु राहतील, तेंव्हा बारमाही गोदावरी कालवे लाभधारक शेतक-यांसह कोपरगांवकरांच्या पिण्यांच्या पाण्यांची टंचाई कायमस्वरूपी दुर होण्यासाठी वरील उपाययोजना तात्काळ अंमलात आणणेसाठी संबंधीत जलसंपदा विभागाला आदेश करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, जलसंपदा सचिव व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे विवेकभैय्या कोल्हे यांनी केली आहे.
