कोपरगाव ; तालुक्यातील मनेगाव येथील प्रधानमंत्री आवास प्लस यादीतून अपात्र लाभार्थी ठरवताना भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी गटविकास अधिकारी, कोपरगाव पंचायत समिती,यांना पाठवून केला आहे.
आपल्या पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे की माहिती अधिकाराअंतर्गत वरील विषयाबाबत माहित मागविली होती त्यानुसार दिनांक ५/१/२०२२ रोजी मौजे मनेगाव ता. कोपरगाव चे ग्रामसेवकाने मला माहिती अधिकारात दिनांक २६/१/२०२२ रोजीच्या ग्रामसभेतील ठराव क्रमांक – २ ची प्रत दिली आहे. ज्या मध्ये पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामसभेने पात्र असलेले लाभार्थी अपात्र ठरवले होते. .
खालील लाभार्थी यांना अपात्र ठरवताना त्या लाभार्थ्याकडे २/३/४ चाकी वाहन / फिशिंग बोट” असे कारणे देत त्यांना घरकूल नाकारले होते.
१) बाळासाहेब चांगदेव आढाव २) चंद्रकला शीलामन गांगवे ३) सयाजी मिमाजी गोऱ्हे ४) बाळासाहेब लालमन गांगवे ५) विलास भाऊसाहेब कोल्हे ६) नवनाथ दत्तु लहामगे ७) गणेश प्रकाश गोसावी ४) ज्ञानदेव बाबुराव गोन्हे
वरील सर्व लाभार्थी यांचेकडे २/३/४ चाकी वाहन / फिशिंग बोट असल्याचे कारण देऊन त्यांना अपात्र ठरवले. मनेगाव हे कोपरगाव तालुक्यातील दुष्काळी गाव आहे.त्या गावात पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत आहे, आणि त्या मनेगाव मध्ये आठ कुटुंब फिशिंग बोट वापरून आपला उदार निर्वाह करतात. केवढा हा विरोधा भास. ग्रामसेवकाने ग्रामसभेत यादी ठेवली, आणि ग्रामसभेने “तात्काळ मान्य केली. जर त्या यादीत त्या लाभार्थ्याकडे २/३/४ चाकी वाहन व फिशिंग बोट आहे असे नमुद केलेले आहे तर गट विकास अधिकाऱ्याने याचे पुरावे मागितले काय? असा सवाल काळे यांनी केला आहे.
हयाच यादी मध्ये सात लाभार्थ्यांचे घरकुले नाकारताना केंद्र/राज्य मध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजने मधून लाभ मिळाला आहे” असे नमुद करून त्या लाभार्थ्याला या योजनेत अपात्र ठरवले आहेत. हे कारण बघीतल्या नंतर, सदर लाभार्थी याने दोन्ही योजनांचा लाभ घेतला असे दिसून येते. जर सात लाभार्थी दोन्ही योजनेचे लाभ घेतात तर त्या गावचे ग्रामसेवक काय करीत होते ? मौजे मनेगावचे ग्रामसेवकाने सादर केलेले ग्रामसभेतील प्रपत्र चुकीचे आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थी ग्रामसेवकाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे योजनेपासून वंचित आहेत.
ग्रामसेवकांनी एखादया लाभार्थी कडे २/३/४ चाकी गाडी आहे म्हणताना गाडीचा नोंदणी क्रमांक देणे बंधनकारक करावे. ट्रॅक्टर चा क्रमांक देणे सक्तीचे करावे. बोगस अहवाल ग्रामसभेत सादर केल्या प्रकरणी ग्रामसेवकावर कारवाई व्हावी. अशी मागणी काळे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे .
