देवळाली प्रवरा /प्रतिनिधी :
विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पुर्तता राज्य सरकारने तातडीने करावी व दिलेला शब्द पूर्ण करावा. गेल्या ५ वर्षात केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी रसातळाला गेला आहे.सोयाबिन,कापुस,तुर,दुध,साखर, डाळी आदी शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमंत मिळत असल्याने कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकावा लागत आहे.राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळावा अन्यथा संपुर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरवून सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन करावे लागेल असा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे यांनी दिला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देवून राज्यसरकारने विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्याची पुर्तता राज्य सरकारने तातडीने करावी.निवडणूकीत दिलेले शब्द पूर्ण करण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळावा अन्यथा संपुर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरवून सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन करावे लागेल.हा नुसता इशारा नाही तर शेतकऱ्यांच्या मनात पेटलेली आग आहे.
सध्या बाजारपेठेत सोयाबिन, कापुस,तुर,दुध,साखर,डाळी आदी शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमंत मिळत असल्याने कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकावा लागत आहे.शेतीमालाचे दर पडल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकावा लागत आहे.माञ रासायनिक खतांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झालेली आहे. डी.ए.पी. मध्ये पुन्हा २५० रूपयांची वाढ झालेली आहे. किटनाशके, तणनाशकांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे.
सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण हमीभावाचा कायदा अस्तित्वात नसल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा नेहमीच कमी किंमतीत शेतीमाल विकावा लागत आहे. परिणामी गेल्या ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे कर्ज हे दुप्पट झालेले आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार देशातील कार्पोरेट कंपन्यांचे १० लाख कोटींच्या कर्जाचा निर्णय घेत ते कर्ज राईट ऑफ केल जाते. तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे कर्ज दुप्पट होते.हि अतिशय दुर्देवाची गोष्ट आहे. महायुती सरकारला शेतकऱ्यांनी भरभरून मते दिलेली आहेत. राज्य सरकारने आपला दिलेला शब्द पाळावा अन्यथा संपुर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरवून सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन सुरू करावे लागेल.महायुती सरकारने शेतकरी न्याय द्यावा. आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये असा इशारा हि मोरे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी सुनिल लोंढे, प्रकाश देठे, सतीश पवार, प्रमोद पवार, अनिकेत कुलकर्णी, सुनील इंगळे, अरुण डौले, आनंद वने आदी उपस्थित होते.
