कोपरगाव : ‘उमेद’ अभियानातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता बचत गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून प्रत्येक बचत गटाला ३० हजार रुपये निधी देण्याची तसेच या बचत गटांना मार्गदर्शन करणाऱ्या समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. कोपरगावच्या माजी आमदार तथा भाजप नेत्या स्नेहलताताई कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचे स्वागत करून राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने घेतलेल्या या निर्णयाबदल सरकारचे आभार मानले आहेत.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार महायुतीचे सरकार सर्वसामान्य जनता, महिला व शेतकरी यांच्या हितासाठी काम करत आहे. मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्या स्वागतार्ह असल्याचे सांगून स्नेहलताताई कोल्हे म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने सन २०११ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात केली. महाराष्ट्रात सदरील अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती (उमेद) अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापन केले असून, यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्राम संघ व १ हजार ७८८ प्रभाग संघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून ‘उमेद’ अभियान व बॅंकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून १० हजार ते १५ हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करून प्रतिसमूह ३० हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येणार असून, यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ९१३ कोटी रुपयांची निधीची तरतूद करणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेशदेखील महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्वयं सहाय्यता बचत गटांना मोठा फायदा होणार असल्याचे स्नेहलताताई कोल्हे यांनी सांगितले.
स्वयं सहाय्यता गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (सीआरपी) कार्यरत असून, त्यांना साधारणपणे दरमहा ३ हजार रुपये मानधन दिले जाते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून आता त्यांना दरमहा ६ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सद्यस्थितीत ‘उमेद’ अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या मासिक मानधनातही २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार योग्य पावले उचलत आहे. त्यासाठी या सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे मूल्यवर्धन करणे,गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रँडिंगसाठी प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्नेहलताताई कोल्हे यांनी म्हटले आहे.
