संगमनेर : वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या ओबीसी प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जिल्हास्तरावर स्वाधार योजना लागू केली आहे. तोच निर्णय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी लागू करावा अशी आग्रही मागणी आदिवासी सेवक प्राध्यापक बाबा खरात यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही,अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करून त्याच्यासाठी वर्षाकाठी २१ हजार ६०० रुपये थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल असा निर्णय घेतला आहे. तोच निर्णय महाराष्ट्रातील शासकीय मागासवर्गीय मुला मुलींच्या वसतीगृहात प्रवेश न मिळाल्यासाठी जिल्हास्तरावर लागू असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार ही योजना तालुकास्तरावर लागू करून मागासवर्गीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा सामाजिक न्याय विभागाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते बाबा खरात यांनी दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे , आयुक्त सामाजिक न्याय विभागाचे प्रशांत नारनवरे , पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांना याबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदने देण्यात आली होती. अधिवेशनात याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित होते. परंतु याबाबत निर्णय न झाल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे.संगमनेर सारख्या प्रगत शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी फक्त ७५ विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे वसतीगृह आहे. व मुलींसाठी १०० प्रवेश क्षमता आहे. मागासवर्गीय मुलींची वसतीगृहासाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. प्रवेश क्षमता केवळ ७५ इतकी आहे.मागणी जवळपास २४० विद्यार्थ्यांसाठी आहे. या साठी लवकरात लवकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिल्हास्तरावरील स्वाधार योजना तालुकास्तरावर लागू करावी. अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही प्राध्यापक बाबा खरात यांनी दिला आहे.
