मुंबई, संदिप शिंदे : राजस्थानमध्ये जिल्ह्यांची संख्येत वाढहून तब्बल 50 करण्या आलेली आहे. पण महाराष्ट्रात अजून 36 जिल्हेच असून त्यापैकी 25 जिल्ह्यांची विभाजन करून नवीन 67 जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी होत आहे.राज्यातील काही जिल्हे हे मोठे असल्यामुळे त्यांचा विकास होत नसल्याचा मुद्दा वारंवार समोर येत आहे. यामुळे राजस्थानच्या धरर्तीवर महाष्ट्रात जिल्ह्यांचे विभाजन कधी होणार? असा सवाल उपस्थितीत केला जात आहे.
देशात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य आहेत. यात राजस्थानमध्ये जिल्ह्यांच्या संख्येत वाढ होऊन 50 करण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्रात आजही 36 जिल्हेच असून त्यापैकी 25 जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन 67 जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी होत आहे. राज्यातील काही जिल्हे हे मोठे असल्यामुळे अनेकदा हा मुद्दा समोर आला आहे. 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर समितीने 2016 मध्ये अहवाल सादर केला होता. पण वित्त विभागाच्या अभिप्रायनंतर जिल्हे विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडला.
वित्त विभागाच्या अभिप्राय काय म्हटले
राज्यातील जिल्ह्याच्या विभाजनामुळे तिजोरीवर मोठा भार येऊ शकतो, असे वित्त विभागाच्या अभिप्रायात म्हटले होते. तसेच सध्या स्थितीत धोरण न ठरविता 2021च्या जनगणनेच्या आधारे निकष निश्चित करणेयोग्य ठरेल, असा अभिप्राय वित्त विभागाने समितीच्या अहवालावरती दिला आहे. सध्या स्थितीत यावर कुठल्या ही प्रकारची हालचाल नाही.
‘ही’ आहे नवीन जिल्हेची मागणी
बुलडाणा (खामगाव)
यवतमाळ (पुसद)
अमरावती (अचलपूर)
भंडारा (साकोली)
चंद्रपूर (चिमूर)
गडचिरोली (अहेरी)
जळगाव (भुसावळ)
लातूर (उदगीर)
बीड (अंबेजोगाई)
नांदेड (किनवट)
अहमदनगर (शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर)
नाशिक (मालेगाव, कळवण)
सातारा (मानदेश)
पालघर (जव्हार)
पुणे (बारामती/शिवनेरी)
ठाणे (मीरा भाईंदर, कल्याण)
रत्नागिरी (मानगड)
रायगड (महाड)
