ई पीक पेरा नोंदणीची जाचक अट राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावी : पद्मकांत कुदळे कोपरगाव : ” एकदा एका कावळ्याने भुकेल्या बगळ्याला जेवणाचे निमंत्रण दिले . शिवाय संपूर्ण गावात बगळ्याला जेवणासाठी बोलावल्याचे जाहीर केले . बगळा जेव्हा जेवणासाठी गेला तेव्हा कावळ्याने बगळ्यासाठी जेवण एका उथळ थाळीमध्ये वाढले . आपल्या लांब चोचीमुळे बगळ्याला जेवण काही करता आले नाही. खरे तर कावळ्याला बगळ्याला जेवू घालायचेच नव्हते फक्त त्याला आपण किती दिलदार आहोत हे दाखवायचे होते. समोर जेवण असूनही उथळ थाळीमुळे बगळ्याला खाता आले नाही. बगळा बिचारा उपाशीच राहिला . कृपया याचा संबंध कोणीही विद्यमान राज्य सरकार आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्याशी लावू नये . आणि असे वाटल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा “. सध्या राज्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणींचा सामना करीत आहे. एकाबाजूने वारंवार येणाऱ्या अस्मानी संकटामुळे आधीच मेटाकुटीला आला असताना राज्य सरकारही आता शेतकऱ्यांना छळण्यासाठी पुढे सरसावले आहे. नैसर्गिक संकटे आणि इतरही दिव्य पार करून तळहाताच्या फोडासारखे जपत शेतकऱ्यांनी कांदा पिकविला . मात्र व्यापारी आणि केंद्र सरकारच्या काही निर्णयामुळे सोन्यासारख्या कांद्याला कवडीचाही भाव मिळेनासा झाला . उत्पादन खर्च जाऊद्या साधा वाहतूक खर्चही सुटेना . काही शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले , बाजार बंद पाडले . काहींनी कांदा अक्षरशः रस्त्यावर फेकून दिला . या सगळ्या बाबीचा राज्यसरकारने दखल घेत कांदा उत्पादकांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले. मात्र हे अनुदान देताना अशा काही जाचक अटी घातल्या की शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यापेक्षा ते मिळणार कसे नाही याचीच दखल शासन घेताना दिसत आहे. कारण कांदा अनुदान मिळविण्यासाठी १३ एप्रिल २०२३ रोजी राज्य सरकारने एक अद्यादेश काढला आहे .यामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यापेक्षा अनुदानापासून वंचित ठेवण्याची पुरेपूर तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत कोपरगावचे माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे , संतोष गंगवाल , तुषार विध्वंस,प्रवीण शिंदे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की राज्य सरकारने १३ एप्रिल रोजी कांदा अनुदानासाठी जो अद्यादेश काढला आहे . त्यातील अटी बहुतांश शेतकऱ्यांना पूर्ण करणे शक्य नाही. ज्यामध्ये कांदा लागवड केल्याची ई पीक पाहणी मोबाईल अँप द्वारे करणे बंधन कारक आहे. कामगार तलाठी यांच्या हस्ते करण्यात आलेली पीक नोंदणी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. तसेच कांदा लागवड ही लेट खरीप हंगामातील असावी .
याबाबत शासनाची फसवेगिरी स्पष्ट करताना पद्मकांत कुदळे यांनी सांगितले की ग्रामीण भागामध्ये विजेसोबतच मोबाईल नेटवर्क येत नाही , बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाही , या कारणाने ई पीक पेरा नोंदणी करणे शक्य नाही . त्यामुळे आमची सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे की शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या जाचक अटी त्वरित रद्द कराव्यात . तर तुषार विध्वंस यांनी दुसऱ्या त्रुटी कडे लक्ष वेधताना सांगितले की १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च या कालावधीमध्ये नाफेड केंद्र,बाजारसमिती मध्ये विक्रीस आणलेल्या कांद्यास ३५० रुपये प्रति क्विंटल आणि अधिकाधिक २०० क्विंटल साठी अनुदान देण्यात येईल असे म्हटले आहे. मात्र ई पीक नोंदणी सोबतच लेट खरिपातील कांदा म्हणजे काय हे शासनाने स्पष्ट करावे , कारण रब्बी – खरीप हंगाम ठीक आहे मात्र लेट खरीप हा नवीनच हंगाम शासनाच्या ए सी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. आज अखेर बाजारसमितीमध्ये १४०० अर्ज आले आहेत आणि पुढील ८ दिवसामध्ये हि संख्या २५०० पर्यंत जाऊ शकते. आलेली वाहने आणि कांदा याचा सरासरी हिशोब लावला तर एका बाजारसमितीमधील कांद्यासाठीच ८ ते १० कोटी रुपये अनुदान शासनाला द्यावे लागतील . म्हणूनच शासनाने अनुदान द्यावे कसे लागणार नाही याची तरतूद वरील अटीद्वारे केली असल्याचा आरोप विध्वंस यांनी केला आहे. २०१८ मध्ये हेच सरकार राज्यात होते त्यावेळी त्यांनी शेती सातबारा , कांदा विक्री पावती आणि बँक खाते इत्यादी कागदपत्रे घेऊन २०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिले होते. यावेळी मात्र मदत देण्यापेक्षा जबाबदारी झटकण्याचा काम राज्य सरकार करीत आहे. राज्य सरकारने अनुदान मिळण्यात अडचण ठरणाऱ्या अँप द्वारे ऑनलाईन ई पीक पेरा नोंदणी अट रद्द करावी .अशी मागणी या वेळी करण्यात आली . प्रवीण शिंदे म्हणाले की प्रत्येक शेतकऱ्याला महागडा स्मार्टफोन घेणे आणि त्यामध्ये दरमहिन्याला महागडा इंटरनेट रिचार्ज करणे शक्य नाही त्यामुळे १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांना ई पीक पाहणी बंद करून पीक नोंदणी बाबत तलाठी आणि कृषी सहाय्यकांमार्फत स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाने ई पीक नोंदणीची अट मागे घ्यावी अशी मागणी शिंदे यांनी केली .
शासकीय कर्मचाऱ्यांवर विश्वास नसेल तर पगार देता कशाचा ? संतोष गंगवाल शासनाने कांदा अनुदानासाठी काढलेल्या अद्यादेशामध्ये कामगार तलाठया मार्फत ई पीक पेरा नोंदणी ग्राह्य धरणार नसल्याचे म्हटले आहे. कामगार तलाठी हे राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत . ग्रामीण भागामध्ये शेतीची पीक नोंदणी तलाठया मार्फतच केली जाते. मात्र शासनाचा आपल्या कर्मचाऱ्यांवर विश्वास नसल्याचे या अद्यादेशाद्वारे स्पष्ट होत आहे. शासनाचा आपल्याच कर्मचाऱ्यांवर विश्वस नसेल तर त्यांना नोकरीवर ठेवू नये . इंटरनेटचा पत्ता नसतानाही सर्व कामे ऑनलाईन करण्याचा शासनास अट्टहास असेल तर जनतेच्या करातून तलाठ्यांना वेतन देऊ नये व तो पैसा शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी गंगवाल यांनी यावेळी केली . 
