नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. त्याअंतर्गतच राज्यात ५० हजार ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमण्यात येतील, असेही घोषित करण्यात आले होते. या योजनेची अंमलबजावणी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, या योजनेमुळे राज्यातील युवकांना रोजगार मिळण्यासह शासकीय योजनांचा तळागाळापर्यंत प्रसार होऊन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या विविध योजना, उपक्रम, ध्येय, धोरणे इत्यादींची माहिती थेट ग्रामीण भागापर्यंत योजनादूतांच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर असून योजनादूतांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून मानधन देण्यात येणार आहे.
*प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान होण्यास मदत*
राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला सहाय्य करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धी करून, त्यांचा अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ थेट गावपातळीपर्यंत नेमण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी १ आणि शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत नेमण्यात येणार आहेत. त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये प्रति महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या योजनादूतासोबत ६ महिन्यांचा करार केला जाणार आहे. सदर करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढवला जाणार नाही. जिल्ह्यातील १ हजार ३२२ ग्रामपंचायती, एक महानगरपालिका, ११ नगरपालिका, चार नगरपंचायती, आणि एक कटक मंडळ मिळून योजनादूतांची संख्या साधारण १ हजार ७०१ असेल. पहिल्याच दिवशी नोंदणीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून ६९६ युवकांनी नोंदणी केली आहे.
*योजनादूत निवडीकरिता पात्रतेचे निकष:* उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा. तो कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. त्याला संगणकाचे ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत भ्रमणध्वनी असावा. तो महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा. त्याच्याकडे आधार कार्ड आणि त्याच्या नावाचे आधार संलग्न बँक खाते असावे.
*आवश्यक कागदपत्रे:* विहित नमुन्यातील ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याचे कागदपत्रे, प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र, वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशील, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील हमीपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
*नेमणूक प्रक्रिया:* उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जांची छाननी प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्य संस्थांमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर १३ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करायची आहे. ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे गुणांकन होऊन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे.
दोन किंवा अधिक उमेदवारांना समान गुण असल्यास जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समावेश असलेली समिती याबाबतचा निर्णय घेईल. तसेच प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयी मूळ कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर ६ महिन्यांचा करार केला जाईल.
जिल्हा माहिती अधिकारी शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करतील. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक आणि शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येसाठी एक या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून योजनांचा प्रसार व प्रसिद्धीकरिता पाठवण्यात येईल. उमेदवारांना सोपवण्यात आलेले कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजले जाणार नाही. या नेमणुकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगता येणार नाही.
*योजनादूताने करावयाची कामे:* योजनादूतांनी जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेऊन नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जात ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करताना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती पोहोचवतील.
योजनादूत सोपवलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा नियमबाह्य कामासाठी उपयोग केल्यास, गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन आदी निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणला जाईल आणि त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल. अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्यांना मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.
या योजनेच्या माध्यमातून शासकीय योजना घरोघरी पोहोचण्यास मदत होणार असल्याने ही योजना नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. शिवाय युवकांना रोजगाराची आणि कामाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.
*संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर*
