संगमनेर : राज्यभरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आपला प्राधान्याने लढा असून यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे युवा उमेदवार सत्यजित तांबे यांनी केले आहे.
नाशिक येथे शिक्षक व पदवीधर कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी बोलताना सत्यजित तांबे म्हणाले की, राज्यभरात सुमारे १७ लाख कर्मचारी पेन्शन योजनेपासून वंचित असून या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी न्याय असून यासाठी आमदार डॉ सुधीर तांबे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेबाबत स्वतंत्र अभ्यास गट निर्माण करावा अशी मागणी प्रत्येक वेळी त्यांनी अधिवेशनात केली असून जून्या पेन्शन योजनेबाबत विधिमंडळात सातत्याने आग्रही मागणी केली आहे.सरकारने लागू केलेल्या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये ग्रॅच्युटी, फॅमिली पेन्शन योजनेचा समावेश नसून या योजनेबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये साशंकता आहे.देशभरात छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश ,राजस्थान ,पंजाब या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.छत्तीसगड सारखे छोटे राज्य जर पेन्शन योजना लागू करू शकते तर महाराष्ट्र का नाही. म्हणून याबाबत आपण तज्ञ लोकांचे एक शिष्टमंडळ घेऊन छत्तीसगड व राजस्थान येथील पेन्शन योजनेचा अभ्यास करून तो अहवाल शासनाकडे देऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाला भाग पाडू. राज्यभरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. याचबरोबर २००५ पूर्वी जे कर्मचारी अनुदानावर नव्हते व त्यांना नंतर अनुदान मिळाले. त्यांनी अनेक वर्ष विनावेतन काम केले असल्याने त्यांना जुनी पेशंन योजना लागू करणे न्याय ठरणार आहे . त्यातील काही अनुदानित शाळांमधील तुकड्या या अंशतः अनुदानावर होत्या. या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी असा कोर्टाने निर्णय दिला असून या निर्णयाला अनुसरून शासनाने निर्णय केला पाहिजे.जुनी पेन्शन योजना मिळावी हा सर्व कर्मचाऱ्यांची मागणी अत्यंत न्याय असून या मागणीसाठी आपण सर्वतोपरी प्राधान्याने प्रयत्न करणार असल्याचेही सत्यजित तांबे यांनी म्हटले आहे.
चौक :- जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आ.डॉ. तांबे यांचाच पाठपुरावा
राज्यभरातील सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ सुधीर तांबे यांनी सातत्याने विविध मोर्चे ,आंदोलने यामध्ये सहभाग घेत विधानपरिषदेत आवाज उठवून शासन दरबारी कायम पाठपुरावा केला आहे.
चौकट :- राजस्थान व छत्तीसगड या धर्तीवर योजनेसाठी अभ्यास गट
राजस्थानचे मुख्यमंत्री व छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री यांच्याशी आपले चांगले संबंध असून या राज्याने लागू केलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी राज्यातील तज्ञ मंडळींचा अभ्यास गट घेऊन या योजनेबाबतचा सविस्तर अहवाल करून शासनाला ही योजना लागू करण्यात भाग पाडू
